०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आज अन्तिम दिन



काठमाडौ । संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आज राति १२ बजेबाट सकिँदै छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकालको ११औँ अधिवेशन अन्त्य गर्न शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय हुनेछ । यसबीचमा दुईपटक विघटन र महिनौँ अवरुद्धसहित प्रतिनिधिसभाले विभिन्न उतारचढाव व्यहोरेको थियो ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे यो अधिवेशनको अन्तिम बैठक बोलाइएको थियो । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको २ र ३ असोजमा बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका रहेकाले सांसदले १ असोजसम्म कार्यकाल मानेर सदनका पछिल्ला बैठकमा बिदाइ सम्बोधन राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शुक्रबारै सांसदहरूको बिदाइ गर्दै चुनावमा खटिन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीसम्म कार्यकाल रहेको विगतको अभ्यास र अनुभवका आधारमा १ असोजसम्म कार्यकाल कायम रहने राय संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । यद्यपि, कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने घोषणा प्रतिनिधिसभाको प्रमुखका रूपमा सभामुखले गरेका छैनन् । कार्यकाल औपचारिक रूपमा निश्चित भएको छैन । औपचारिक रूपमा घोषणा नभए पनि आज राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा सक्रिय भने रहनेछैन ।

सदन सकिएलगत्तै सांसदहरू चुनावमा केन्द्रित हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएसँगै यसमा उत्पत्ति भएका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । १० र २१ मंसिर ०७४ मा निर्वाचन भएर २१ फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको संघीय संसद्ले यो कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा नागरिकतासहित एक सय दुई कानुन बनाएको छ । ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक ९केही नेपाल संशोधन ऐनसहित० निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनबाट दुईतिहाइ समीकरणमा सुरुवात भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भने उतारचढावपूर्ण रह्यो । एकै कार्यकालमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद गुमाउँदा अग्नि सापकोटा सभामुख बने । त्यस्तै, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिँदा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कार्यकालको अन्तिममा मौका पाइन् ।

नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतमा सुरुवात आक्रामक भए पनि कोभिड महामारी, वामपन्थी पार्टीको आन्तरिक कलह, दुईपटकको विघटन, दुई अधिवेशनको नौमहिने अवरोधले संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेको र महत्वपूर्ण कानुन बनाउने गहन जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन सकेन । सदन संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहं कानुन बनाउन चुक्यो ।

प्रतिनिधिसभा दाउपेचको सिकार हुँदा नेपालको इतिहासमै देशमा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि २ जेठमा आह्वान भएको ११औँ अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाले बल्ल गति लियो । दुवै सभाबाट यो अविधेशनमा बजेटसहित ४० भन्दा बढी कानुन बनायो ।

यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग पनि लगायो । तर, प्रक्रियामै लैजान साढे पाँच महिना लगाउँदा टुंगो नलगाई आफैँ निष्क्रिय भएको छ । महाभियोग के हुन्छ भन्ने कानुनी अन्योलता छाडेर गएको छ । साथै आफ्नै कार्यकालको टुंगो लगाउने कानुनसमेत बनाउन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन, मिडिया काउन्सिल कानुन अघि बढ्न सकेन ।

नागरिकता विधेयकमा रस्साकस्सीबीच दुईपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्‍यो । संविधान निर्माणपछि तुरुन्तै कानुन बनाउनुपर्ने नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ढिलै भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने बाटोतर्फ अग्रसर गरायो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको एमसिसी पनि पारित गर्न सफल रह्यो । त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेर गुमाएको भूमिमा कानुनी रूपमा दाबी कायम गरायो ।

कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाले प्रदीप गिरिलगायत सांसदलाई गुमायो भने रेशम चौधरी, अफ्ताब आलम, हरिनारायण रौनियार, विजय गच्छदारलगायत केही सांसद अपराधमा अभियुक्त र दोषी ठहर भएर निलम्बनमा परे । चुच्चे नक्सा प्रकरणमा सरिता गिरीले पद नै गुमाइन् ।

प्रतिनिधिसभा कानुन बनाउने मुख्य थलो भए पनि यो कार्यकाल राजनीतिक दाउपेचमा जानकार बताउँछन् । ‘सत्तासमीकरणका लागि, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै संसद् प्रयोग भएको छ । प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले भने । आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सफल भएन भने संसद् अवरोध गर्ने, विघटन गर्ने, बाइपास गर्ने, उत्तरदायी नहुने, विश्वासको मत लिन कोसिस नगर्ने, कानुन बनाउन ध्यान नदिने र संसद्मा नबस्ने प्रवृत्ति देखिएको र संसदीय अभ्यास देखावटी भएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले सुरुवाती चरणमा कामै गर्न नपाए पनि समग्रमा कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको बताइन् । ‘कोरोनाले धेरै समय काम गर्न दिएन । दुईपटक संसद् विघटन भयो । आधाभन्दा बढी समय काम गर्न पाउने अवस्था रहेन । बाँकी जति समय उपलब्ध रह्यो, त्यसमा विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण विधेयक पारित भए । लामो समय अल्झिएको एमसिसी पारित गर्‍यो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिने यो उल्लेख्य काम थियो । समग्रमा उपलब्धिमूलक नै रह्यो,’ उनले भनिन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाले पहिलो कार्यकाल मिश्रित काम गरेको बताए । जनादेशलाई पक्रिन नसक्दा विघटनको अवस्थामा जान बाध्यता आइलागेको उनले बताए । नेपालको गुमेको भूभागलाई नक्सांकन गरेर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नु र संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा एकमत भएर भाग लिएर अनुसूचीमा सामेल गर्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले किटानी गरेको समयभित्रै १६ वटा मौलिक हकको कानुन बनाएको, झन्डै अढाइ सय कानुन निर्माण र संशोधन पनि उपलब्धि भएको भट्टराईले बताए । जनताको समस्या मुखरित हुने ठाउँ संसद् हो भन्ने महसुस गराउन एमालेले भूमिका खेलेको, मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, मल अभावलगायत जनताको एजेन्डामा कहिले ध्यानाकर्षण त स्थगत प्रस्ताव राखेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उनले दाबी गरे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका समस्या उठान गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा पनि सदुपयोग गर्न पाउनु उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । प्रतिनिधिसभाबाट ओली र शेरबहादुर देउवा गरी दुईजना प्रधानमन्त्री भए । यसबीचमा पहिलो ठूलो दल एमाले र अन्य दल विभाजनको सिकार भए ।

संसद्ले सभामुखको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गर्नु यो कार्यकालको दुःखद पक्ष रहेको उल्लेख भट्टराईले बाध्यात्मक भए पनि विघटन पनि संसद्का लागि प्रियकर नभएको बताए । ‘संसद्ले आफूले थाहा नपाईकनै अदालतले सरकार बनाइदियो । यो दुःखद पाटो हुँदाहुँदै समग्रमा राम्रो रह्यो,’ उनले भने  । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित: १ आश्विन २०७९, शनिबार ००:४७