जीवन शर्मा

काठमाडाैं,६ असाेज । सरकारले जनताको सर्वेच्च निकाय प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक दाउपेचको मसला बनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगररेर असंबैधानीक कदम दोहोर्याएको सत्ता गठबन्धनका दलहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् भने एमालेले यो कदमको स्वागत गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै संसद्बाट पास भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँविरुद्ध गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक देखि कानुनविदहरुले समेत चर्को आचोलना गरेका छन् । राष्ट्र प्रमुखका रुपमा मान्दै आएको संस्थाले नै दलको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिएको उनीहरुको टिप्पणी छ । नागरिक जन्मेर उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउनु उसको संबैधानीक अधिकार हो । तर संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौं नागरिकहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

बाबुआमाको नागरिकता भएर पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै सरकारले त्यसको सहजीकरणका लागि नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने‘नागरिकता विहीन नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने कानुन नबन्दा धेरै नागरिकहरु नागरिकता विहिन छन् । ती नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउँनका लागि दुइ दुइ पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले गैरसंबैधानिक काम गरेको कार्कीकाे टिप्पणी छ ।

संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि कानुन नबन्दा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै नागरिकताविहीन युवाहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर लामो समयदेखि नागरिकता ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती गरेको नागरिकता विहीन नागरिकले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएपनि जिम्मेवार निकायबाट यसको सुनुवाइ भएको थिएन । नागरिकता विधेयकसँग आफ्नो भविष्य जोडिएको भन्दै विधेयक जारी गरिदिन राष्ट्रपतिसँग निरन्तर आग्रह गरेपनि उहाँले आफ्नो अधिकार खोसेको नागरिकताविहीन नागरिकहरुले आक्रोश पोखेका छन् । आफूहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी दुवै सदनबाट विधेयक पास भइसके पनि अब राष्ट्रपतिबाट संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूले नागरिकता पाउने अवस्थाबाट फेरी बञ्चित गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले भनाइ छ । पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संसदबाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइको विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लंघन गरेको बताए । उनले देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह समेत गरे । संसदबाट पास भएर दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति संबैधानीक जिम्मेवारीबाट पछि हटेको यादवकाे भनाइ छ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रघातको नाम दिएर राजनीतिक गर्न खोजेको सत्ता पक्षले आरोप लगाएको छ । ‘विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिन ल्याइएको हो भनेर एमालेले अफवाह फैलाएर नागरिकता विहीन नागरिकहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने काम नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपतिले एमालेकै इशारामा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर ओलीले जस्तै विद्याभण्डारीले पनि फेरी असंबैधानिक कदमलाई पूनराबृति गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडाले टिप्पणी गरे । खतिवडाले भने, ‘केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश चुपलागेर पारित गर्ने, तर वर्तमान सरकारले नागरिकताविहीन नागरिकको पक्षमा ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कुनै दलको गोटी बनेर संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो ।’ विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाउने एमालेको एजेण्डा आगामी निर्वाचनसँग जोडिएकाले यसमा राजनीतिककरणको गन्ध देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम प्रति सर्वत्र विरोध भएको छ । सत्ता गठबन्धनले त याे मुद्दालाइ चुनावी एजेणडा बनाउने बताएकाे छ ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको जनाएको छ । गठबन्धन दलहरुले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी जारी गरेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको शीर्ष नेताहरुले निष्कर्ष निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नगरिकता विधेयकका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रमाणीकरण हुन नहुने मत जाहेर गरेको थियो । एमालेकै इशारामा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति प्रती चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । तर एमालेले भने विधेयक चुनावको संघारमा आएर ल्याइएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम सही भएको जनाएको छ । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराइले राष्ट्रपतिलाई नै अपमान गर्ने गरी जस्ताको तस्तै पठाइएको प्रतिकृया स्वरुप प्रमाणीकरण नगरेर राम्रो भएकाे बताए । उनले देशकाे आवाजसँग भने, ‘संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार संसदबाट गएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको कुरालाई गठबन्धनका नेताहरुले पूर्णविराम समेत परिवर्तन नगरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाउनु राष्ट्रपति प्रतिको अपमान हो’, त्यसैको प्रतिकृया स्वरुप प्रमाणीकरण नगरेर ठिक भयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गैरसंवैधानिक कदम चालेको भन्दै यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको घोषण गरेका छन् । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले काठमाडौंमा बुधबार विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको तर अधिवेशनमात्र अन्त्य भएकाले विधेयकका सन्दर्भमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेका संविधानविदहरुको भनाइ छ । विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको संबैधानीक दायित्व भएपनि प्रमाणीकरण नगरेपछि यसको विकल्पमा संसदको विशेष बैठक बोलाएर स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने वा राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नसक्ने कानुनविदहरुको भनाइ छ । यसैबीच अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा बुधबार रिट पेस गरेका हुन्र। रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने सर्वोच्चले जनाएको छ । याे विधेयक लाइ दलहरूले अागामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक मसला बनाउँने अवस्थामा छन् ।

काठमाडाैं,६ असाेज । सरकारले जनताको सर्वेच्च निकाय प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक दाउपेचको मसला बनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगररेर असंबैधानीक कदम दोहोर्याएको सत्ता गठबन्धनका दलहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् भने एमालेले यो कदमको स्वागत गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै संसद्बाट पास भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँविरुद्ध गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक देखि कानुनविदहरुले समेत चर्को आचोलना गरेका छन् । राष्ट्र प्रमुखका रुपमा मान्दै आएको संस्थाले नै दलको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिएको उनीहरुको टिप्पणी छ । नागरिक जन्मेर उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउनु उसको संबैधानीक अधिकार हो । तर संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौं नागरिकहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

बाबुआमाको नागरिकता भएर पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै सरकारले त्यसको सहजीकरणका लागि नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने‘नागरिकता विहीन नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने कानुन नबन्दा धेरै नागरिकहरु नागरिकता विहिन छन् । ती नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउँनका लागि दुइ दुइ पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले गैरसंबैधानिक काम गरेको कार्कीकाे टिप्पणी छ ।

संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि कानुन नबन्दा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै नागरिकताविहीन युवाहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर लामो समयदेखि नागरिकता ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती गरेको नागरिकता विहीन नागरिकले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएपनि जिम्मेवार निकायबाट यसको सुनुवाइ भएको थिएन । नागरिकता विधेयकसँग आफ्नो भविष्य जोडिएको भन्दै विधेयक जारी गरिदिन राष्ट्रपतिसँग निरन्तर आग्रह गरेपनि उहाँले आफ्नो अधिकार खोसेको नागरिकताविहीन नागरिकहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

आफूहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी दुवै सदनबाट विधेयक पास भइसके पनि अब राष्ट्रपतिबाट संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूले नागरिकता पाउने अवस्थाबाट फेरी बञ्चित गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले भनाइ छ । पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संसदबाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइको विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लंघन गरेको बताए । उनले देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह समेत गरे । संसदबाट पास भएर दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति संबैधानीक जिम्मेवारीबाट पछि हटेको यादवकाे भनाइ छ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रघातको नाम दिएर राजनीतिक गर्न खोजेको सत्ता पक्षले आरोप लगाएको छ । ‘विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिन ल्याइएको हो भनेर एमालेले अफवाह फैलाएर नागरिकता विहीन नागरिकहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने काम नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपतिले एमालेकै इशारामा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर ओलीले जस्तै विद्याभण्डारीले पनि फेरी असंबैधानिक कदमलाई पूनराबृति गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडाले टिप्पणी गरे । खतिवडाले भने, ‘केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश चुपलागेर पारित गर्ने, तर वर्तमान सरकारले नागरिकताविहीन नागरिकको पक्षमा ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कुनै दलको गोटी बनेर संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो ।’ विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाउने एमालेको एजेण्डा आगामी निर्वाचनसँग जोडिएकाले यसमा राजनीतिककरणको गन्ध देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम प्रति सर्वत्र विरोध भएको छ । सत्ता गठबन्धनले त याे मुद्दालाइ चुनावी एजेणडा बनाउने बताएकाे छ ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको जनाएको छ । गठबन्धन दलहरुले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी जारी गरेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको शीर्ष नेताहरुले निष्कर्ष निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नगरिकता विधेयकका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रमाणीकरण हुन नहुने मत जाहेर गरेको थियो । एमालेकै इशारामा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति प्रती चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । तर एमालेले भने विधेयक चुनावको संघारमा आएर ल्याइएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम सही भएको जनाएको छ । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराइले राष्ट्रपतिलाई नै अपमान गर्ने गरी जस्ताको तस्तै पठाइएको प्रतिकृया स्वरुप प्रमाणीकरण नगरेर राम्रो भएकाे बताए । उनले देशकाे आवाजसँग भने, ‘संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार संसदबाट गएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको कुरालाई गठबन्धनका नेताहरुले पूर्णविराम समेत परिवर्तन नगरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाउनु राष्ट्रपति प्रतिको अपमान हो’, त्यसैको प्रतिकृया स्वरुप प्रमाणीकरण नगरेर ठिक भयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गैरसंवैधानिक कदम चालेको भन्दै यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको घोषण गरेका छन् । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले काठमाडौंमा बुधबार विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको तर अधिवेशनमात्र अन्त्य भएकाले विधेयकका सन्दर्भमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेका संविधानविदहरुको भनाइ छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको संबैधानीक दायित्व भएपनि प्रमाणीकरण नगरेपछि यसको विकल्पमा संसदको विशेष बैठक बोलाएर स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने वा राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नसक्ने कानुनविदहरुको भनाइ छ । यसैबीच अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा बुधबार रिट पेस गरेका हुन्र। रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने सर्वोच्चले जनाएको छ । याे विधेयक लाइ दलहरूले अागामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक मसला बनाउँने अवस्थामा छन् ।