केदार मानन्धर

राज्य शक्तिको वितरणको आधारमा विश्वमा दुई प्रकारको सरकार कार्यान्वयनमा छन् । एकात्मक तथा संघिय स्वरुप । संघिय राज्यको परिकल्पनाकार जर्मन दार्शनिक जोहनिस अल्थुसियस हुन् । यसैले उहांलाई संघियताको पिता भनिन्छ । तथापी फेडेरेशन शब्द लैटिन शब्द (फोएडस) बाट उत्पत्ति भएको हो जसको अर्थ संधि वा संझौता हुन्छ । यसैले संघिय व्यवस्थाको मतलब दुई वा धेरै राज्यहरु बिच संधि वा संझौताबाट निर्माण भएको राजनितिक व्यवस्था बुझ्नुपर्छ ।

सामान्यतया संघिय सरकार संयोग र बियोग दुई प्रकारबाट निर्माण भएका हुन् । जब स्वतन्त्र राज्यहरु आफ्नो भौतिक तथा आर्थिक कमजोरीको कारण संयोगले सहमतिको आधारमा एकजुट भै एउटा बलियो संघिय सरकार निर्माण हुन्छ । स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बनेको संघियताका उदाहरणहरुमा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ । जब ब्रिटिशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भयो त्यहांको १३ वटा राज्यहरु मिलेर एक संझौता गरे अब अलग अलग रहनुभन्दा सबै मिलेर एउटा केन्द्र बनाउने र केन्द्रलाई केही शक्ति प्रदान गर्ने । यसरी १३ राज्य मिलेर एउटा संघ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका निर्माण भयो । बिस्तारै अरुराज्यहरु पनि समावेश हुंदै अहिले ५० राज्य अमेरिकामा छन् ।

यसैले उक्त राज्यहरुलाई धेरै शक्ति प्रदान गरिएको छ ।त्यहांका जनता पहिला राज्यका नागरिक हुन्छन् अनि अमेरिकन । अझ ठूलो कुरा त कुनै पनि राज्य आफुले चाहेमा संघ छोडेर जान सक्छन् । यस्तो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघबाटै प्राप्त छ । साथै कानून निर्माण गर्न पनि संघको भन्दा धेरै बिषयमा राज्यलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । दोश्रो प्रकृया भनेको बियोग । यस प्रकृयामा एउटै राज्यलाई दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यमा बिभाजन गरि निर्माण हुने संघियता । यस प्रकारको संघिय राज्यमा अधिकार माथिबाट तल देखि माथि अर्थात प्रदेश र स्थानिय तहसम्म आउंछ ।

क्यानाडा, भारत, नाइजेरिया, इथोपिया, स्पेन मूलरुपमा एकात्मक राज्यलाई बिभाजन गरि संघियतामा पुनर्गठित गरिएको हो । नेपाल पनि पछिल्लो अर्थात यहि मोडलबाट निर्माण भएको सबैभन्दा कान्छो संघियता भएको मुलुक हो । नेपालको संघिय शासकिय प्रणाली र संघ निर्माण भारत र क्यानाडाको संघिय प्रणालीसंग मिल्दोजुल्दो छ । संघिय गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश सरकारको तुलनामा केन्द्र सरकारलाई धेरै शासकिय शक्ति प्रदान गरिएको छ । साथै केन्द्रीय सरकारलाई अभिभावकको भूमिका प्रदान गर्दै सातै प्रदेशलाई एकसाथ अगाडी बढाउन सकियोस् । साथै नेपालको संबिधान एउटै छ जुन सबै प्रदेशले मान्नुपर्छ साथै दोश्रो नेपालमा एकल नागरिकताको प्रावधान छ । हामी सबै नेपालको नागरिक हौं । कुनै प्रदेशको होइन ।यसै गरि निर्वाचन आयोगले मात्र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नसक्छ ।

संघिय व्यवस्था र अधिकारको बाँडफाँड
नेपालको संबिधान २०७४ ले नै संघ, प्रदेश र स्थानिय अर्थात ३ तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैले नेपालको अहिलेको व्यवस्थालाई बहुसंघिय व्यवस्था भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र नाइजेरियामा छ ।संबिधानले प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्य, जिम्मेवारी र कर अधिकारका अतिरिक्त अनुदान प्राप्त गर्ने, ऋण लिने, कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार दिएको छ ।संबिधानमा ३ नै तहको सरकारलाई अंशबन्डा लगाइदिएको छ । तर पनि स्थानिय तह र प्रदेश तहका संदर्भमा केही अंकुश लगाएको छ ।

स्थानिय तहलाई आंशिक रुपमा प्रदेशको मातहत राखिएको छ भने प्रदेश पनि आंशिक रुपमा संघको मातहतमा छ ।शासकिय जिम्मेवारी हेर्दा ५५% प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिएको छ भने राजश्वको संदर्भमा ८०% केन्द्रमा छ ।राजश्वलाई केन्द्रत गर्नुपर्ने कारण र बाध्यता छन् । हाम्रो देशको कुल राजश्वमा १५ जिल्लाले मात्र ९६% राजश्व संकलन गर्छन् ।कुल राजश्व मध्ये ४७% भंसारबाट संकलन हुन्छ । उपरोक्त कारणले गर्दा हाम्रो संघियतामा राजश्वको पाटो केन्द्रित भएको हो । यसो हुंदा पनि कर राजश्व, अनुदान , राजश्व बांडफांड क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले काम गर्नको लागि संबैधानिक अंगको रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको राजश्वको महत्व पूर्ण प्रणालि मध्ये भ्याट र अन्तशुल्क हो । भ्याट र अन्तशुल्कको १५–१५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै बांडफांड हुने कानूनी प्रावधान छ । संघियता भएको देशमा यति ठूलो रकम यसरी बिनियोजन गरिएको कुनै देशमा छैन । यसै गरि प्राकृतिक श्रोतको राजश्वको २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै प्रवाह हुने कानूनी प्रावधान छ । यस प्रकारले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई वित्तीयरुपमा नै बलियो बनाउन उध्देश्य लिएको पाईन्छ ।
अमेरिकी संबिधानका मस्यौदाकार मध्येका हैमिल्टन र मेडिसनले भनेका छन् – जनताको भावनात्मक लगाव केन्द्रिय सरकार प्रति भन्दा राज्य सरकार प्रति बढि हुन्छ किनकी राज्य सरकारले उनीहरुको जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा बढी गर्दछ । यसो भन्नुको अर्थ जनताको नजिक राज्य पुग्नु हो जसले स्थान बिशेषका फरक फरक समस्याहरुको फरक ढंगले संबोधन गर्दछ भन्ने हो ।

संघियताले बिबिधताको नाममा शक्ति सिर्जना, व्यवस्था तथा यसको बिस्तारण र एकतालाई समेट्दछ । संघियता यस्तो भावना हो जहां एउटा राज्यभित्र असमान निष्ठाहरुलाई सुदृढ पारिएको हुन्छ । संघियताका ३ बिषेशताहरु समाजका यी ३ बिबिधताका तत्वहरुका माग संबोधन गर्न नै संघियता अबलम्बन गर्ने गरिन्छ ।राजनितिले हामीलाई बिभाजन गर्छ , धर्मले हामी बिच पर्खाल खडा गर्छतर देशको प्रेमले हामी सबैलाई एक सुत्रमा बांध्न सक्छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीका समस्या एवं चुनौतीहरु

हामीले माथि उल्लेख गरे अनुसार जहां पहिले नै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका साना साना राज्यहरु मिलेर संघ निर्माण भएका छन् ती देशहरुमा संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ । साथै आर्थिक तथा समग्र विकाशका सूचक पनि धेरै राम्रो छ । तर नेपाल जस्तो एकात्मक राष्ट्रबाट संघीयतामा परिवर्तन भएका केहि देशमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनपेक्षित परिणाम व्यहोर्नु परेको उद्हरण पनि छ । जस्तै नाइजेरिया सुरुमा ३ वटा राज्यमा विभाजन गरि शुरु भएको अहिले ३६ वटा पुगेको र ३७ औ राज्यकोलागी लडाई भै रहेको छ । यस्तै सुडानमा ३ वटा राज्यबाट शुरुभएको अहिले २६ वटा राज्य वनेको साथै दक्षिण सडान टुक्रीएर युध्द भैरहेको छ ।यसै गरि इथोपिया संघीयता ल्ाँगु भएपछि झन आर्थिक अबस्था नाजुक हुन पुगेको र विश्वकै गरिव मुलकमा रुपान्तरण भएको छ ।

यसैले नेपाल पनि एकात्मक राज्य प्रणालिबाटै संघीयतामा परिवर्तन भएकोले यसको कार्यान्वय पक्ष पनि जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो देशको संबिधान निमार्ण कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ बर्ष पुरा भैसको छ । संघीय र प्रदेशको पहिलो कार्र्यकाल पूरा भै दोश्रो आमनिर्बाचन आगामी २०७९ मंसिर ६ गते तय भै सकेको र स्थानिय तहको पहिले कार्यकाल पूरागरि दोश्रो निर्बाचन संपन्न भै सकेको अबस्था छ । यी निर्बाचन प्रकृयाले नेपालको लोकतन्त्र प्रणालि सुध्रिड बनाउन महत्व पूर्ण योगदान पुगेको छ । तर यस अबधिमा संघीयता कार्यान्वयमा भोग्नुपरेका समस्या तथा चुनौतिहरुलाई पहिचान गरि समयमा नै समाधान गर्नु आबश्यक भएको छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न देखिएका समस्या र चुनौतिहरु तपसिलमा बुंदागत रुपमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. संघका अतिरिक्त प्रदेश एवं स्थानिय सरकारका लागि आबश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने देखियो । प्रदेश र स्थानिय निकायहरुले प्राथमिक्ताको आधारमा भन्दा शक्तिको आधारमा राज्य श्रोत जथाभावि ढंगले वितरण गर्ने अनि खर्च व्यबस्थापन गर्न प्रादेशिक एवं स्थानिय सरकारबाट आफु खुसि कर तथा शुल्क उठाउने क्रम बढेको र जनमानसमा नैराश्यता श्रृजना भएको छ । हाल स्थानिय निकायहरुमा आबश्यकता भन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अबस्थामा पनि सार्वजनिक खर्च धान्न धेरै गाहे भएको छ ।
२. संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्र्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा राष्ट्र्र्यि भावना भन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भाबनाले प्रश्रय पाउंदै गएको छ ।
३. संघीयताको मर्म विपरित संघ र प्रदेशहरुले संबिधानमा नै तोकिएको अधिकार भन्दा हिजोको अधिकार प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेका छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले एकै खालको शासकिय संरचना निमार्ण गर्न थालेका छन् । सुरुमा शिक्षा, स्थास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, महिला बिकास, पशुस्वास्थ्य,सहकारी, कृषि बिकास लगायतका अधिकांश जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरु खारेज गर्ने र तिनले गर्दै आएका कामहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला बिकासबाहेक सवैजस्तो जिल्ला स्थित कार्यालयहरु धमाधम व्यूतिरहेका छन भने स्थानिय तहमा यिनै कार्यालयहरुले गर्ने प्रकृतिका कार्यहरु गर्नको लागि विभाग, महाशाखा र शाखाहरु स्थापना भएका छन् ।
४. कार्यान्वयन कै क्रममा अब अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बांडफांडमा विभिन्न तहका सरकारहरु विच विवाद देखिन शूरुभएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रमख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवं परिचालन संबन्धी चर्को बहस र विवाद यसैको ज्वलन्त उदारण हुन् ।
५. अधिकारको बांडफांडामा अन्यौलता श्रृजनाहुंदा र अनाबश्यक शासकिय स्वरुप निर्माण हुदा कतिपय कार्यहरुमा सर्वसाधारणले अनाबश्यक झन्झट, दोहोरोपन र अन्यौलता भोग्नुपरेको छ ।
६. सवै प्रदेशमा साधन, श्रोत, जनसंख्या बितरण एकंै किसिमको नभएकोले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चुनौती पूर्ण बनेका छ । कर्णाली प्रदेशको प्राय सबै जसो सूचकांकमा पछि परेको छ र अरु प्रदेश जस्तै यस प्रदेशमा विकास गर्ने कार्य निकै जटिल बनेको छ ।
७. स्थानिय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक होइन शासक हुं भन्ने भाबनाको बिकास भएको, अनुशासनहीत एवं सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र र शासकिय स्वरुप तहसनहस एवं दिसाहीन हुन पुगेको छ । महालेखा परीषक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होईन आर्थिक अराजकता नै मौलाउंदै गएको देखिन्छ । अनि सस्तो लोकप्रियताको लागि व्यापारिक कार्यमा संलग्न भएको र अनाबश्यक सार्वजनिक बिदा दिएर जनता हंसाउने कार्य भैरहेका छ ।

समस्या एवं चुनौती समाधानको लागि सुझाब

माथीका समस्या एवं चुनौतीहरुलार्य समयमै पहिचान गरि सिध्र समाधान तर्फ अगाडी बढनु पर्ने हुन्छ ।
१. हामीले कुनै गम्भीर अध्यन अनुसन्धान विना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको व्यबस्था गरी यति सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकारको स्थापना ग–यौं भन्ने सवैलाई लागि रहेको छ तर अब हामी पछाडी फर्कने अबस्थामा छैनौ । अबका दिनमा हिजोका कमि कमजोरीलाई समयमा नै पाठसिकेर पुन समस्या नदोहरिने गरि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै उदारणको लागि जिल्ला बिकास समितिलाई अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा संरचना बनाई कार्यान्वयमा छ । विगत ५ बर्षमा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि गतिविधि सफल भएन् भने यो संरचना किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ गजब त सि.डि.ओ.कार्यालय संघीय श्रीपेच लगाएर प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पनि मिचेर बसेको छ । हुनत संघलाई त केन्द्रिय एजेन्ट चाहिएको होला किनकि उ जनप्रतिनिधिलाई भन्दा एजेन्टलाई विश्वास गर्छ ।
२. छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी समायोजन एवं व्यबस्थापन कार्य संपन्न गरिनु पर्दछ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानिय सेवा ऐन निमार्ण नगरी समायोजन ऐन आएतापनि समायोजन प्रकृया धेरै अधि बढि सकेको छ । कर्मचारीहरुका बृति बिकासमा असर नपर्ने गरी कर्मचारीहरुले उठाएका जायज मागहरु संम्बोधन गर्नुु पर्छ ।

३. राष्ट्र्यि स्वार्थ विपरित नेपालको राष्ट््िरय एकता, अखण्डता र विभिन्न जात जाति, समुदाय विच बर्षै पुरानो सम्बन्धहरुमा खलल पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरु एवं कृयाकलापहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाहि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
४. संबिधान प्रदत्व अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बांडफांडमा ३ नै तहका सरकारहरुविच देखिन सक्ने विवादलाई समय मै समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्र्यि प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संबैधानिक संरचनालाई प्रभाबकारी रुपमा कृयाशिल बनाउनु पर्दछ । आबश्यकताको आधारमा अन्य संरचनाको समेत व्यवस्था गरी प्रभाबकारी बनाउनु पर्दछ ।
५. संबिधानमा उल्लेख गरिएको कतिपय अधिकारहरुमा अझै स्पष्टता नभएकोले सबैे बुझने गरि स्पष्ट पार्नु पर्छ ।
६. सामाजिक आर्थिक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तह र प्रदेशको विकासलाई उठाउन विशेष नीति, कानुन, योजना बजेट कार्यक्रमका साथै विशेष अभियान तत्काल सुरु गर्नु पर्छ ।
७. आर्थिक अनुशासन पालना गराउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गरी प्रभाबकारी रुपमा परिचालन गरिनु पर्दछ ।
८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको लागि मार्गदर्शक नीति, कानुन, मापदण्ड निमार्ण गरि सबै तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुलाई विभिन्न पक्षहरुमा निरन्तर तालिम, प्रशिक्षणको प्रदान गरि ज्ञान,सीप, दक्षताको विकास गराउने र सकारात्मक आचरण विकास गर्ने ।

संघियता लागु भएपछि प्राप्त उपलब्धिहरु

सबै जनजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संबद्र्धन गर्न र जनताहरुको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो द्घन्दको दिर्घकालिन व्यबस्थापनको संघियता आबश्यकता थियो । बिभिन्न बर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्र्को मुल प्रबाहमा ल्याई राष्ट्र्यि एकता बलियो बनाउन पनि संधियता रोजेका हौं । नेपालमा संघियता लागु भएपछि देखिएका केहि सकारात्म कामहरु बुंदागतरुपमा उल्लेख गर्न चाहान्छु ।
१) दिगो शान्तीको लागी –
नयां संबिधान निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडी हामी द्धन्दमा थियौं । नयां संबिधानले दिगो शान्तीको अपेक्षा राखेको छ । १० बर्षे जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा देशले धेरै मूल्य चुकाएको छ । फेरि यस्ता द्घान्दहरु कसैले कल्पना गर्ने छैनन्। यसैले दिगो शान्तीको लागी संधियता हाम्रो बाध्यता थियो अर्थात जनयुध्द, २०६२=६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धी, संघियतामा गएपछि शान्ती आउने भएपछि संघियता नल्याई भएन । अहिले यो पाटोलाई धेरैले नजर अन्दाज गर्दै संधियता आबश्यकै छैन् भन्ने सतहि कुरा गछन ् । संबिधानको लक्ष्य दिगो शान्ती, बिकास, सुशासन र सबृद्धि हो भने ्।संघियताको बहस र उत्तर यहि बिन्दुबाट खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२) सेवा प्रवाह –
हिजो सामान्य काम गर्न काठमाण्डौं धाउनुपर्ने अवस्था आज अन्त्य भएको छ । हिजो नागरिकहरु सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने ७०% काम स्थानिय तहबाटै हुन्छ । जान आउने नागरिकको खर्च बचत भएका छन् । स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी र अपनत्व पाएका छन् । वास्तवमा संघियताले सेवा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसले संघियताको औचित्य पुष्टी भएको छ ।
३) बसाई सराई–
संबिधानमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । साथै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीनखम्बे (निजी, सहकारी र सरकारी) आर्थिक नितीको व्याख्या गरिएको छ।तर देशको राजश्वको ४७% भन्सारमा आधारित छ । हामी आफ्नो आम्दानीको ९०% उपभोग गर्छौ । उपभोग्य सबै वस्तु आयातित हो । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाको खाद्यान्न आयात गरेका छौं । कुल (जिडिपी) को ३०% हिस्सा कृषिको भएको र दुई तिहाइ मानिस कृषिमा निर्भर भनिएको छ ।
हिजो बिभिन्न कारणले (शान्तीको लागि, सेवाको लागि, रोजगारीको लागि) बसाइ सराई गर्न बाध्य भए । अब जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएका छन् । गाउं गाउंमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ती प्राप्त भएको छ भने विद्यालय,प्राथमिक उपचार केन्द्र, सहकारी, बैंकहरु गाउं गाउं पुगेका छन् । यसले गर्दा अब आफ्नै थाकथलो फर्केर कृषि, पर्यटन, पशुपालन, फलफुल खेतीबाट उत्पादन हुने र खाद्यान्न आयात कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी सब संघियता कार्यान्वयन भएपछि हुने हो ।
४) शासकिय जिम्मेवारी –
केन्द्रमा मन्त्रालय र बिभाग ३२ वटाबाट २१ वटा मात्र मन्त्रालय छन् । साथै सचिवालय प्रतिष्ठान घट्दै छ । अहिले करिब ५५% शासकिय जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहलाई प्रदान गरिएको छ । वास्तवमा सिहंदरवारको अधिकार स्थानिय तहमा पुगेको छ । झण्डै ८६ हजार निजामति कर्मचारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा व्यवस्थापन हुनेछन् । पहिला जिल्ला स्तरमा ७ हजार, क्षेत्रिय र डिभिजन स्तरमा ३ हजार सरकारी कार्यालय थिए ।
५) चुस्त कर प्रशासन –
अब करको दायरा बृद्धि हुने, कर चुहावट कम हुने साथै स्थानिय देखि केन्द्रसम्म ठूलो राजश्व उठ्नेछ भने केन्द्रदेखि स्थानियसम्मको कर प्रशासन बलियो हुने र राजश्व धेरै उठन अपेक्ष्ाँ गरिएको छ ।हिजो साबिक गा.बि.स., नगरपालिका र जि.बि.स.बाट सबै आन्तरिक आम्दानी पुगनपुग ८ अर्ब रुपैया मात्र उठ्थ्यो । आज काठमाण्डौं, ललितपुर र पोखरा महानगरको मात्र आन्तरिक आम्दानी मात्रै १० अबै प्रक्षेपण गरिएको थियो । देशभरिको कति हुन्छ ? यसले स्थानिय निकाय स्वयंम आर्थिक रुपमा बलियो हुंदैछ । कर चुहावट तथा करको दायरा बृध्दि गर्न मुख्य आधार भनेको स्थानिय सरकार नै हो । यसैले संघियता आवश्यक छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । तर यसलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ अनि जनस्तरले अनुभुति हुनेछ ।

६) बैदेशिक सहयोग –
बिकास साझेदारीको लगानीयोग्य रकम ल्याउन सकिएन । प्रतिबद्धता गरिएका लगानी र अनुदान स्थगित भए । बिदेशी लगानी र अनुदान रकम प्रणाली बाहिरबाट खर्च भयो यसलाई संघियता मार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । साथै उचित व्यवस्था गरि पूर्वाधारमा लगाउने हो भने संघियता महंगो पर्दैन ।
७) राजनितिक स्थिरताले समृद्धि ल्याउंछ –
हिजो राजनितिक अस्थिरता हुंदा बजेट आएन, खाली आन्दोलन मात्र भयो । संबन्धित ठाउंमा कर्मचारी जाने वातावरण भएन । बजेट ठाउमा खर्च हुन सकेन ।आज राजनिति स्थायित्व भएपछि स्वतः आर्थिक कृयाकलाप बृद्धि भएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर गाउं गाउं नगरका टोलहरुमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत, पर्यटन, कृषि, वन क्षेत्रमा कार्य भैरहेको छ । जनताहरुले बिकासका अनुभुति प्राप्त गरेका छन् ।स्थानिय निकाएको निर्वाचन पछि ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट सेवा उपलब्ध भैरहेकोछ । अब छिटो प्रतिफल दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।कृषि, पर्यटन र बिद्युतमा बिशेष लगानी र योजना ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी पूंजी बृद्धिमा ध्यान दिंदै बित्तिय साधन उपयोग गरि गुणस्तरिय सेवामा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।
८) बिकेन्द्रीकरण –
संघियता भनेको नै बिकेन्द्रीकरण नै हो । बिकेन्द्रीकरण प्रणाली असफल भयो भने संघियता नै असफल हुन्छ ।हिजो पंचायती व्यवस्थामा पनि ५ बिकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला, ७ अन्चल र गाउं पंचायतहरु थिए तर शक्ति केन्द्रीत भयो र असफल भयो । २०४६ सालपछि पनि प्रशासनिक सुधारको लागि हर्क गुरु¨ले २५ जिल्ला अवधारण ल्याएका थिए । २०६१ सालमा प्र.म. शेरबहादुर देउवाकै संयोजकत्वमा स्थानिय निकायलाई ८ सय ५३ बनाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।तर आज स्थानिय तहको दोश्रो निर्वाचनमा देशका सबै दलहरु, दलमा समाबेश नभएका स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी प्रस्तुत गरे र ठूलो उत्साह साथ जनताहरुले आफ्नो मत प्रकट गरे । यसले नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो योगदान पुगेको छ । साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउंको बिकास निर्माणका स्पष्ट अवधारणा जनता समक्ष पेश गरेका छन् । स्थानिय तहमा आबश्यक श्रोत र साधन पनि छ । अब कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । यी सबै संघियताको बिकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनबाट भएको हो ।

निकर्ष
नेपाल संबिधान निमार्ण पछि बनेको सरकारको मुख्य काम संघीयता कार्यान्वयन गर्नु थियो । पहिलो पटक निमार्ण भएको संघीय र प्रदेश सरकारकोे जिम्वेवारी अझ बढी थियो । तर संघिय संसदमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशालि सरकारका नेता प्रधान मन्त्री ओलीमा सर्वसत्ताबादको गन्ध आयो अनिसोहि दलले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु पनि पूर्व प्रधान मन्त्री के.पी.शर्मा ओली कै सपना साकार पार्न तयार भयो । प्रदेश सरकारलाई संघको शाखा कार्यालय बनाईयो । यस मार्गमा के.पी.शर्मा ओली पूर्ण रुपमा सफल भए । लोकतान्त्रक सरकारले प्रदेश र स्थानिय सरकार माथी अलोकतान्त्रीक कैंची चलाई रहे । साथै प्रदेश सरकार ओलीका सपना साकार पार्न तल्लिन रहे ।

तर प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानिय सरकार र समुदाय संग सहकार्य गर्दै स्थानिय अर्थतन्त्रको सवलिकरण गर्दै स्थानिय रोजगारि श्रृजना गर्नु थियो । हामीले जुन अपेक्षाको साथ संघीय शासन प्रणालीको अबलम्बन गरेको थियो हालसम्म त्यस किसिमको उपलब्धी प्राप्त भएको छैन् । यसैले आम जनतामा सरकारप्रति मात्र होईन यस शासन प्रणाली प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । संघीयता विरोधी शक्तिहरु अर्थात एकात्मक राज्यप्रणाली समर्थकहरु (पूर्व पन्चहरु र दक्षिण पन्थी कम्युनिष्ट शक्तीहरु)ले त संघीयता भनेकै विदेशबाट आयातित,नेता व्यबस्थापन गर्ने माध्यम हो भन्ने आबाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।

यसैले आगामी दिनमा संविधान निमार्ण गर्न जसले नेतृव ग¥यो त्यसैलाई कार्यान्वय गर्ने अबसर आमजनताले दिनु पर्छ । अर्थात नेपाली कांग्रेस मात्र यस्तो दल हो जो यो देशको संघीय लोकतान्त्रीत गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न समर्थ छ । यसले एकात्मक राज्य, निरंकुसताको विरुध्द लडछ र राज्यको श्रोत, साधन र शक्तिहरु विकेन्द्रीकरण गर्दै सिहंदरवारको अधिकार जनताको घरमा पु¥याउंछ । साथै हामी यस्तो ठाउंमा उभिएका छौं अबका दिनमा शासक फेर्न सक्छौ , संविधान पनि संसोधन गर्न सक्छौ तर व्यवस्था परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनै यसैले अबका दिनमा संघीय शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै समृध्द नेपाल निमार्णको यात्रा अघि बढाउनु पर्छ ।

लेखक : नेपाली कांग्रेस संघीय महािधवेशन प्रतिनिध तथा पूर्व नगर सभापति (नागर्जुन नगरपालिका ) हुन् ।