४० लाखको डीपीआर एकातिर, मन्त्रालय भवन निर्माण अर्कोतिर



बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे हेटौंडा –१६ हटियामा संघीय सरकार मातहतको जग्गा भाडामा लिएर प्रदेशका मन्त्रालय बनाउने तयारीमा लाग्नु भएको छ। यसका लागि अघिल्लो सरकारले तयार गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाउने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डिपिआर) लाई थन्काइएको छ। डीपीआर तयार गर्न हालसम्म ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा तोकेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरू कार्यालयहरू स्थापना गरिए। तत्कालीन समयमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम समेत रहेको हेटौँडामा मन्त्रालय र कार्यालयहरू स्थापना गर्न खासै समस्या परेन। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बन्नुभयो।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त ( एकतापछि नेकपा ) सरकार गठन भएदेखि नै फरक फरक क्षेत्रमा रहेका मन्त्रालयहरू सँगै निर्माण गर्ने बागमती प्रदेशले तयारी समेत गर्यो। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित  मन्त्रालय राख्नलाई  ७ वटा भवन निर्माणका लागि तयारी पनि गर्‍यो। डिपिआरको काम सकेर टेन्डर गर्ने तयारी गरिएको थियो। ति भवनहरू कम्तीमा ५ तल्लाको हुने र एउटा भवनमा दुइटा सम्म मन्त्रालय राख्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले जानकारी दिनुभयो। एउटा भवनका लागि ५५ हजार स्क्वायर फुट जग्गा ओगट्ने उहाँको भनाई छ।
जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ भवनमा सञ्चालन भैरहेको हालको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देखि वन मन्त्रालय, साबिक जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवन, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भवन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेका जग्गा समेटेर डीपीआर गरिएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ६ वटा भवनको बिचमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहने गरी डिजाइन तयार गरेर टेन्डर गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि नयाँ ठाउँमा भवन बनाउने भन्दै जग्गा खोज्ने काम थालिएको थियो। पूर्व सरकारले गरेको मन्त्रालय निर्माण रोकेर नयाँ स्थानको लागि पुनः सरकार अगाडि बढेको छ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको मन्त्रालय निर्माणका लागि बोलपत्र निकालेको त छैन तर  हेटौंडा– १६ हटियामा संघीय सरकार मातहतको जग्गा भाडामा लिएर प्रदेशका मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आउनुभएको छ।
प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालय र संसद् भवन कहाँ निर्माण हुने भनेर अन्यौल भने कायमै छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हेटौंडाको हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद् भवन, प्रदेशका विभिन्न कार्यालय समेत निर्माण गर्ने गरी तयारी थालिएको बताउनु भएको छ। पाण्डेले भन्नुभयो– ‘हटियामा ५५ बिगाहा क्षेत्रफल सरकारी जमिन छ। त्यही जग्गामा प्रदेशको सिंहदरवार बनाउने तयारी थाल्दै छौं।’ एकै स्थानमा सबै मन्त्रालय र संसद भवन पनि निर्माण गर्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढेको बताउनुभयो। ठुलो क्षेत्रफल भएकाले जनपथ प्रहरीका कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र अरु कार्यालयहरू पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले यो जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग पहलको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा  भवनका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ। हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका निवास, विभागहरूका संरचना निर्माण हुने पाण्डेको भनाई छ।  २०७८ फागुन ११ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको ८ ठाउँको जग्गा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका –१९ लेवटमा ८० बिगाहा हेटौँडा–१६ मा ५४ बिगाहा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० बिगाहा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिगाहा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपुचौरमा १२ बिगाहा, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्वमा रहेको ५ बिगाहा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ बिगाहा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२ स्थित हालकै सरकारी कार्यालय भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक मन्त्रालयका संरचना बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गराउनुभएको थियो। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक मन्त्रालयका संरचना हटियामा बनाउने निर्णय गरेको हो। डोरमणि पौडेलको पालामा ७ मन्त्रालय र ७ सदस्यीय रहेको मन्त्रिमण्डल राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको पालामा १४ मन्त्रालय र १८ जना मन्त्री पुगेका छन्।  हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ। हटिया काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो।

आवरणः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा परिकल्पना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय‍

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०८:१५