काठमाडौं ।२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय शासन प्रणाली र २०६२र६३ जनआन्दोलनबाट स्थापित गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउन जेलनेल खाएका शीर्ष तहका नेताहरु यस पटकको चुनावमा टिकटबाट वञ्चित भएका छन् । धेरैलाई पार्टी नेतृत्वले पत्याएन भने केही स्वेच्छाले राजनीतिक जीवनबाट निवृत्त भएका छन् । मंसिर ४को चुनावमा न नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने छाँट छ, न पुरानाले बिदा पाइसकेको स्थिति छ । चुनावी परिणामले अबको राजनीतिमा कस्को वर्चस्व स्थापित हुने निर्धारण गर्ने छ ।

कांग्रेसको सरकार बन्नासाथ स्थायी अर्थमन्त्रीका रुपमा रहँदै आउनुभएका डा रामशरण महत अब संसदमा देखिनु हुने छैन । टिकट नपाएसँगै उहाँको सक्रिय राजनीति अन्त्य जस्तै भएको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रका पक्षपाती डा। महतकै अर्थनीतिले स्वास्थ्य, शिक्षा, हवाई यातायात, बैंकिङजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अभूतपूर्व सहभागिता जनाएको जश पाउँदै आएको छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री कालमा अत्यन्त कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुभएका महेश आचार्यलाई संसदमा प्रवेश गराउन कांग्रेसले आवश्यक ठानेन । कम उमेरमा अर्थमन्त्री हुने मौका पाएका आचार्यलाई अर्थतन्त्र सन्तुलित राख्ने शिल्पी मानिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट यस निर्वाचनमा शीर्ष नेता केबी गुरुङ, दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट, डा रामशरण महत, डा मीनेन्द्र रिजाल, सुनीलकुमार भण्डारी, उमा रेग्मी, मीना पाण्डे, सीतादेवी यादव चुनावी मैदानमा हुनुहुन्न । यसैगरी लक्ष्मण घिमिरे, विनयध्वज चन्द, डाअमरेशकुमार सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा, शेषनाथ अधिकारी, हरि नेपाल, अर्जुन खड्का, हरिनाथ बास्तोलालगायत पटक पटक केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने कांग्रेस नेताहरु करिब करिब विश्रामको राजनीतिमा पुग्नुभएको छ ।