मंसिर ४ को निर्वाचनमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका जनता सहभागी नहूने



काठमाडौं। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपालको नक्सामा समेटिएको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा यसपटक पनि चुनाव नहुने भएको छ । 

सिङ्गो मुलुक चुनावमय भए पनि ती क्षेत्रमा चुनाव नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। दार्चुला जिल्लाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने ती क्षेत्रमा अहिले नेपाल सरकारको उपस्थिति नरहेकाले चुनाव गर्न नसकिने गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहसचिव सिंहले ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट भएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा यसपटक चुनाव नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो । 

लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोबास गर्नेहरू कसैको पनि हाल नेपाली नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था नभएकोले चुनाव सम्भव नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कसैको नाम पनि मतदाता सूचीमा छैन। लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन हुन लागेको हो। भारतले पनि ती स्थान आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि, उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनगणना पनि हुन सकेको थिएन। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाएको थियो ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका मानिसहरूले नागरिकता लिएर नाम दर्ता गराएको भए ती क्षेत्रमा पनि निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।  ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउने, नागरिकता दिनेलगायतको काम सरकारको भएको उहाँको भनाइ छ । 

दार्चुला जिल्लाका अरू सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा भने निर्वाचन अधिृतहरु पुगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रकाशित: २ मंसिर २०७९, शुक्रबार २२:०९