काठमाडौं। सरकारले गत आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिबन्धित चार वस्तुको आयात खुलाउने प्रस्ताव लैजाने भएका हुन्।

व्यापारी, व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले ती वस्तुको आयात खुलाउने तयारी गरेको हो। लामो समय आयात बन्द गर्दा विश्व व्यापार संगठनको खिलाफमा हुने भएकाले पनि सरकारले आयात खुलाउने तयारी गरेको हो।

बाह्य क्षेत्र विशेषगरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकको सुझावमा सरकारले गत १३ वैशाखमा विभिन्न वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर व्यापारीले विशेषगरी चाडवाडको समयमै आयात बन्द हुँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेपछि भदौ दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, ३२ इन्चभन्दा माथिका टेलिभिजन, कुरकुरे, लेज र तास आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो।

अझै चार प्रकारका वस्तु ( १५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, महँगा पेट्रोलियम गाडी, मोबाइल र मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तु) आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण गत असोजसम्म देशको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको तीन महिने तथ्यांकअनुसार देशको शोधनान्तर १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ, जुन १४ महिनापछि भएको वृद्धि हो।

त्यस्तै, वैदेशिक विनिमय सञ्चिति ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा सबैभन्दा कम ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र पुगेको थियो। गत एक वर्षमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि अत्तालिएको राष्ट्र बैंकले आफूले गर्न सक्ने सबै काम गरेको थियो। उसले केही वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत र शतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था गरेको थियो। सरकारलाई तत्काल केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो।

आयातमा प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुबाट मात्र करिब ३० अर्ब रुपैयाँ जति राजस्व गुमाउनुपरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठेको सत्य भए पनि सरकारले गरेको आयात प्रतिबन्धलाई हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘प्रतिबन्ध हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको होइन। त्यो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। त्यसैले के गर्ने भन्ने विषयमा उसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने हो। आयात रोकिँदा राजस्वमा भने ठूलो असर परेको सत्य हो’, बरालले भने।

आइतबार मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आयात प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै, सोही टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसँग पनि भेट गरी सोही आग्रह गरेको छ। अटो व्यवसायीको संगठन नाडाले गाडी आयात नखुलाए २२ मंसिरदेखि आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ।

सोही कारण पनि अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री दुवै तनावमा रहेकाले आयात खुल्ने विषयले मन्त्रिपरिषद्मा प्राथमिकता पाउने उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीले भने आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘आयात खुलाउने विषयमा मन्त्रालयमा कुरा भएको छैन। त्यसैले मलाई जानकारीमा छैन।’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव लैजाने तयारी मन्त्रीले गरिरहेको बताए।

राष्ट्र बैंक अहिले नै आयात खुला गर्नुपर्ने पक्षमा छैन। आयातमा लगाएको प्रतिबन्धकै कारण बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएको र आयात प्रतिबन्धलाई केही समय निरन्तरता दिन सके विस्तारै बाह्य क्षेत्र आफ्नो सेपमा आएपछि खुला गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। तर लामो समय प्रतिबन्ध लगाएर पनि बस्न नसकिने एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।