संसदका महासचिवले चोलेन्द्रलाई दिएको पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)



काठमाडौं। संघीय संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोलिदिएको छ।

सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएर १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका हुन्।

आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै जबराले मंगलबार मात्रै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको प्रतिउत्तरमा संघीय संसदका महासचिव डा. गौतमले निलम्बन फुकुवा गरिदिएका हुन्।

उनको प्रतिउत्तरमा भनिएको छ, ‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। त्यसलगत्तै उनी निलम्बित भएका थिए। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपक कुमार कार्कीले काम गरेका थिए। कार्कीको अवकाश पछि हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की छन्।

Tags :

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९, बुधबार १३:०७