काठमाडौं। प्रधानन्यायधीशविरुद्ध संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिका संयोजक रहेका पूर्वसांसद रामबहादुर विष्टले आफूहरू नै संसद्‍मा नरहेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग सिफारिसबारे केही बोल्ने र गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

उनले अभियोग लगाउने संसद् नै नरहेकाले संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको हुन सक्ने बताए।

‘जसले महाभियोग सिफारिस गर्‍यौँ, हामी नै अब संसद्को सदस्य रहेनौं। हामीले सिफारिस गरेको कुरामा अब बोल्ने आधार रहेन,’ उनले तरुण पत्रिकासँग भने, ‘हामीले आरोपहरूमाथि छानबिन गरेर संसद्लाई सिफारिस गरेका हौँ। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम संसद्को हो। तर अब त्यो संसद् नै रहेन, नयाँ संसद्ले के गर्छ ? हामीले भन्ने ठाउँ रहेन।’

समितिका संयोजक विष्टले पदमुक्त भइसकेपछि उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारे कानुनमा प्रष्ट नरहेको बताए। ‘एक सातापछि उहाँ पदमुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। पदमै रहिराखेको भए नयाँ संसद्ले त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो। जो आरोपित हो उनै पदमा नरहेपछि त्यस्तो व्यक्तिउपरको महाभियोग प्रस्ताव के हुने भनेर प्रस्ट छैन। सम्भवत संसद् सचिवालयले अब त्यसको आवश्यकता नदेखेको हुनसक्छ।’

निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरा एक सातापछि उमेर हदका कारण पदमुक्त हुँदैछन्। जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न विष्टको नेतृत्वमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो।

समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो। सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए।