काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय हुने गरी पठाइएको पत्रलाई नेकपा माओ‌वादी केन्द्रले संविधानविपरीत भनेको छ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको उक्त पत्रलाई संविधानविपरीत भनेका हुन्। ‘प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी हुने भनेर संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्र संविधानविपरीत छ’, उनले तरुण पत्रिकासँग भने, ‘नयाँ संसदले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भनेर असोजमै निर्णय भइसकेको छ।’ गुरुङ महाभियोग प्रस्तावक पनि हुन्।

२०७८ फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनबाट तीन दलका सांसदहरुले जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएका थिए। तर गत असोज तेस्रो साता संसदको पाँच वर्षे अवधि सकिएसँगै यो महाअभियोगबारे प्रश्न उठेको थियो। असोज १ मा महाअभियोग सिफारिस समितिका संयोजक रामबहादुर विष्टले सभामुखलाई पत्र लेख्दै यो मुद्दा नयाँ संसदले छिनोफानो गर्ने जनाएका थिए।

यसमा सभामुख सापकोटाले तोक लगाउँदै नयाँ संसदका लागि बाँकी काम छाडेका थिए। तर संसद सचिवालयले बुधबार महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएसँगै राजनीति तरंगित भएको छ। यसलाई लिएर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले अवैधानिक भनेका छन्।