काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र बारे संसद् सचिवालयलाई स्पस्ट पार्न पत्र लेखेको छ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएलगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ। पत्रमा सर्वोच्चले ६ वटा प्रश्न सोधेको छ।

२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ? भनि प्रश्न सोधेको हो।