काठमाडौं। कानुन व्यावसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यावसायीहरुले यस्तो आरोप गरेका हुन्।

रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रारम्भिक बहस गर्दै जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। ‘चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो’ बहसमा क्रममा उनले भने।

भट्टराईले महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताएका छन्। संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्दै दिएको पत्र गैर संवैधानिक रहेको उनको दाबी छ। ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन्। पत्र गैरसंवैधोनिक छ’, उनले भने।

जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन्।

रिटमा भट्टराईसहित नेपाल बार एशोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन् ।