काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदमा महासचिव भरतराज गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसदका महासचिव गौतमले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै कार्की यस्तो बताएका हुन्।

‘संसदको अधिकारी नांगो र निर्लज्ज रुपमा संसदको खिल्ली उडाए’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘पत्र मागेर र लेख्नेलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ। अदालतले पनि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ।’ महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र बुधबार दिएका थिए।

यो विरुद्ध नेपाल बारले रिट दायर गरेको थियो। रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन्।

रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रारम्भिक बहस गरेका थिए। उनले जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा पेश हुने र महासचिवको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको बताए। चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो पनि उनको आरोप छ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्नेमा नलगाएको र महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाओस् भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने तर्क गरे। भारतमा एउटा हाउसमा दर्ता भएको तर, नटुङ्गिएको विषय अर्को हाउसमा गएको उदाहरण रहेको पनि उनले स्मरण गरेका छन्।

बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र उनलाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन्। उनी भन्छन्, ‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ। पहिल्यै साँठगाँठ छ। नत्र कसरी दर्ता हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुलाई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो ।’ उनको प्रश्न छ, ‘संसदमा निवेदन बोकेर राणाले के गर्न खोजेका ?’