काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आज आदेश दिएको हो। कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो।

यो आदेशसँगै अवकाश पाउन चार दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहिन भएका छन्।

दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो।

पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

सम्बन्धित समाचार चोलेन्द्रलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिने संसदमा महासचिवलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न माग

चोलेन्द्रशमशेरको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिट सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन

चोलेन्द्रको विषयमा राज्यका तीन अङ्गबीच टकराव

चोलेन्द्रको महाभियोग प्रस्ताव फुकुवाबारे सर्वोच्चले संसद् सचिवलाई सोध्यो ६ प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको आरोप

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगका प्रस्तावक पराजित