काठमाडौं। मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूको छिनोफनो भइसकेको भने समानुपातिकतर्फ पनि दलहरूले आफूले पाएका सांसद संख्याको आधारमा सांसदहरूको सूचि निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्।

संविधानमा दलहरुले समानुपातिक सांसदहरु छान्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्धारित क्षेत्र र वर्गहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। र, अब निर्वाचन आयोगले दलहले पठाएको सूचिमा निर्धारित मापदण्ड पूरा भएको वा नभएको जाँच गर्दैछ। आयोगले यो जाँचपछि सोमबार सांसदहरुको अन्तिम सूचि घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाले सबै निर्वाचित सांसदहरुको घोषणा गरेपछि यो सूचि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ। यससँगै नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएपछि त्यो प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछ। एकातिर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया भइरहँदा सँगसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकोले यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सम्भव छैन।

उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भएपछि उपधारा २ आकर्षित हुन्छ। यो उपधारामा एउटै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अब दलहरुले यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

अहिलेको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल, नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो, रास्वपा चौथो, राप्रपा पाँचौं, जसपा छैटौं र नागरिक उन्मुक्ति सातौं दल छन्। यीबाहेक अरु सबै स्वतन्त्र सांसद हुन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा ठूलो वा सानो दलीय हैसियतले फरक पार्ने छैन।

प्रतिनिधि सभामा कूल २७५ सदस्य हुन्छन् जसको बहुमत १३८ हुन्छ। २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा जसले १३८ प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्छ त्यही प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ।

यद्यपि यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलका सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्छ अर्थात उनीहरुले आफ्नो संसदीय दलको नेताको निर्देशन मान्नुपर्छ। स्वतन्त्र सांसदहरुको हकमा भने ह्वीप लाग्दैन। ह्वीप लाग्नु भन्नुको अर्थ कुनै दलको संसदीय दलको नेताले कुनै अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्थन दिनुको अर्थ उसको दलका सबै सांसदको समर्थन हुनु हो।

धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ। अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र विभिन्न दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति माग्न जाने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ३० दिनभित्र यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेका भने संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यो भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभाका बहुमत सदस्यले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो समर्थन छ भनेर मत दिने हो। यदि त्यो नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बहुमत सदस्यको समर्थन नपाएमा त्यो प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ। र, संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा बहुमत जुटाएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। यदि यसो गर्न नसकेमा धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुनेछ। उपधारा ५ मा पुग्नु भनेको प्रतिनिधि सभामा दलहरुबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुग्नु हो।

दलहरुबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा अब कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई ह्वीप लाग्दैन। सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आफूलाई मन पर्ने जुनसुकै सदस्यलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। यो अवस्थामा जुन प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउँछ त्यो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बहुमत भने जुटाउनुपर्छ र यसको लागि उसले पनि नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। जुनसुकै धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भए पनि विश्वासको मत लिन सकेमा त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री कायम रहन्छ र नसकेको अवस्थामा पदमुक्त हुन्छ।

उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा भने यो प्रतिनिधिसभाको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। र, अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो पटक उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू पदमुक्त भएको भए पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछन्।

प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्दासम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन् र उनको हैसियत कामचलाउ हुन्छ। अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ अहिलेका प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् तर अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेका हुनाले नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट आफैं नियुक्त भएर आफूलाई आफैंले प्रतिस्थापन गर्न भने सक्नेछन्।

एउटा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सोही प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएमा ती प्रधानमन्त्री विरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। २ वर्षपछि भने सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन्। र, कुनै पनि धाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यसम्पादन गर्नेछन्।