काठमाडौं। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको हो ।
दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सरकार समक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो ।
सोही शर्त अनुसार उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।
उक्त अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी भने भएको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कैलालीका ३ सीट र बर्दियामा १ सिट जितेको छ । बर्दिया-२ मा रेशमका पिताले स्वतन्त्रबाट जिते हात पारेका हुन् ।
रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि बर्दिया-२ मा उनका पितालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९, आईतवार १९:३१
