अध्यादेश जारी गर्नेलगायत यी हुन् मन्त्रिपरिषदका सात निर्णय



काठमाडौं। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।

सरकाले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेश ल्याएको हो।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको छ।

सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता कार्कीले कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए । सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरण क्लस्टरतर्फका सचिवसुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको बताए।         

Tags :

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९, सोमबार १७:५७