काठमाडौं। सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी पक्षसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेकी छिन्।

अहिले राष्ट्रपति ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको र छलफलपछि यसको विषयमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले प्रमाणीकरणका लागि हिजो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो।

अध्यादेशका विषयमा जनस्तरबाट भइरहेको विरोधबारे राष्ट्रपति जानकार भएको पनि अधिकारीले जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिज्यू अध्यादेशका विषयमा उठेका कुराहरुबारे जानकार हुनुहुन्छ र सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरणबारे निर्णय गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ’ अधिकारीले  तरुण पत्रिकासँग भने।

अध्यादेशका विषायमा बाहिर भइरहेका बिराेध र टिकाटिप्पणीप्रति राष्ट्रपति भण्डारी जानकार रहेकाे र यस विषयमा सबैसँगकाे परामर्शपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने शितल निवासले जनाएकाे छ।

सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।

अध्यादेशको बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ।

सरकारले नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यमात्रै राखेर अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक संजालदेखि सत्तारुढ दलमा त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको छ। कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले सो अध्यादेशको विरोध गरेको छ।

नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेता प्रदीप पौडेललगायतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन्।