काठमाडौं। बहुविवाहको अभियोग लागेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाही हुनु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेस गर्न विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, नीतिका ढुंगाना, विशालकुमार उपाध्याय र अभिवक्ता केदार लुइँटेलले बहुविवाहको कसुरदारलाई सांसद बनाउँदा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने काम हुने दाबी गर्दै राजनीतिक आपराधिक संलग्नता रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदासमेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको भन्दै अभिवक्ता केदार लुइँटेलले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिविरुद्धमा बहुविवाहको कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत आदेश माग गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। कानुनले कसुरदार मानेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

बहुविवाह गरेकालाई समानुपातिक सूचिबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता