काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारलाई सजग गराएको छ।

आयोगले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने गतिविधि नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको प्रावधानले कानूनी कारवाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भवना रहने भएकाले उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने दावी गरेका छन्।

आयोगले जुनसुकै उद्देश्यले गरेको कार्य भए पनि प्रचलित कानूनको दृष्टिमा अपराध भएमा उक्त आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने र कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूको राज्यप्रतिको आसा एवम् भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत सङ्क्रमणकलीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा मानवता विरूद्धको अपराध तथा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही हुने कुरा उल्लेख भएकाले सरकारले त्यसतर्फ अझ सचेत एवम् सवेदनशील हुन जरूरी छ। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनुहुन्न भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको छ।’

आपराधिक घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १० एवम् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २ र १४ विपरीतको कार्य हो। यस सम्बन्धमा मौजुदा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको निर्णय/आदेश र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस समेतलाई बेवास्ता गर्नु मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत हुने समेत आयोगको ठहर छ।