काठमाडौं। ओरेन्टल को–अपरेटिभमा रकम जम्मा बतचकर्तालाई प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न १५ दिने समय थप गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले पहिलो पटक २० कात्तिक २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल को–अपरेटिभले देशभर ९ वटा शाखा विस्तार गरी १० अर्ब बढी बचत संकलन गरेर भागेको समितिको कार्यालयले बताएको छ। यसअघि माग दाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टकोसमेत गरी १० अर्बमाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो।

२०७४ मा सहकारीमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए। ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ७ हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको उनको भनाइ छ।

ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले ११ फागुन २०७६ मा सहकारीलाई बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो। सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रो पटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।

यस वर्ष गत ७ असोजमा सरकारले दोस्रो पटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि गत ९ मंसिरमा मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए।

पहिलो पटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेन्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि २३ मंसिरदेखि १५ दिने अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको उनले बताए। यो अवधि आगामी ८ पुसमा सकिनेछ।