काठमाडौं । फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने भन्दै जारी नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म अध्यादेशले कानुनको रुप धारण नगर्ने भन्दै जारी नभई उक्त अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसक्ने उल्लेख गरी दरपीठ गरिदिएको हो ।

सरकारले राजनीतिक आन्दोलनमा रहेका र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेका समूहको मुद्दा जुनसुकै अदालतमा रहे पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागेको छ ।

हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश जारी भए टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी तथा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका विप्लव समूह र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता रिहा हुन सक्नेछन् ।