काठमाडौं। मिटरब्याजी अपराधलाई प्रत्यक्ष कानुनी दायरामा ल्याउन गठित कार्यदलले मंगलबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कानुनको मस्यौदा प्रस्ताव पेश गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कडा कानुन बनाउने गरी कानुन नै संशोधनका लागि मस्यौदा कार्यदल बनाएको थियो।

एक महिना पहिले कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको कार्यदलले प्रस्ताव बुझाएको हो। मस्यौदा समितिको बैठक सोमबार गृहमन्त्रालयमा बसेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको हो।

गृह मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा मस्यौदा तयारी कार्यदल बनाएको थियो।

मस्यौदा तयार भएर गृहमन्त्रीलाई बुझाएपछि कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

यसअघि भुसाल नेतृत्वको समितिले पीडितका समस्या अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले अहिलेको कानुन अनुसार कारबाही गर्न समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको थियो।

सरकारले मिटरब्याजबाट पीडितका उजुरी संकलन गर्ने अभियान नै चलाएको थियो। सरकारले आह्वान गरेपछि उजुरी दिए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन समस्या भएको भन्दै गृहले यस्तो तयारी थालेको थियो।

उजुरीपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। यसरी कतिपयका समस्या समाधान भएका थिए।

तर कतिपयलाई ठगी, आपराधिक लाभ र बैंकिङ कसुरमा कारबाही अगाडी बढाइएको थियो। यी कसुरमा पनि समेट्न नसकिनेको हकमा भने कुनै कारबाही अगाडी बढ्न सकेको थिएन।