काठमाडौं। नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन भएको ११ दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रवि लामिछानेले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन्।
एमालेबाट मन्त्री बनेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले अझै मन्त्रालय पाएका छैनन्। उनीहरुले विना विभागीय मन्त्रीमै चित्त बुझाएका छन्। जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अफ्ठेरो परेको देखिन्छ। अहिले मन्त्रालयको संख्या २२ वटा रहेको छ। प्रचण्डलाई ७ दलले समर्थन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार २२ मन्त्रालयमध्ये एमालेले १० वटा मागेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५, र राप्रपा र जसपाले ४/४ वटा मन्त्रालय मागेका छन्। जनमत पार्टीले २ वटा मन्त्रालय मागेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा आएमा उसलाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ। माओवादी स्वयंलाई पनि केहि मन्त्रालय राख्नुपर्नेछ।
“एमालेले हामीले सोचेको भन्दा धेरै मन्त्रालय माग्यो, साना दलले पनि ठूलै भाग खोज्दा अफ्ठेरो परेको छ”, प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका छन्।
छलफलमा मन्त्रालय फुटाउन नहुने बरु अहिले भइरहेका मन्त्रालयलाई मिलाएर भागबण्डा गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले न्युनम साझा कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनमत साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन्।
प्रकाशित: २१ पुष २०७९, बिहीबार ०९:१७
