काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनेको छ ।

संविधानविद्हरू प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दलमात्रै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहन पाउने बताउँछन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यो प्रतिपक्ष हुँदैन । प्रतिपक्ष भन्न पनि मिल्दैन । विश्वासको मत दिनू भने मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि समर्थन दिनू हो ।’

 

संघीय संसद्‌मा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले संसद्‌मा न्यूनतम १० प्रतिशत हैसियत भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दललाई मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त हुने व्यवस्था छ  । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलले मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउने प्रावधान ऐनमा छ  । यसअनुसार अब संसद्‌मा कुनै दल पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिँदैनन्।

हुन त यसअघि २०५१ सालमा पनि कांग्रेसले यही गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर पद जोगाइदिएको थियो । त्यसपछि मनमोहनले ९ महिना सरकार चलाएका थिए । कांग्रेसले मत दिएपछि मनमोहनले दुईतिहाइ अर्थात् १९८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

यसपटक पनि प्रचण्डलाई दुईतिहाइ अर्थात् २७२ मत मिल्ने सम्भावना उच्च छ । ०५१ मा मनमोहनलाई दुईतिहाइ दिँदा कांग्रेस सभापतिको भूमिकामा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्दा सभापतिमा शेरबहादुर देउवा छन् । संयोगचाहिँ के भने दुवैपटक कांग्रेसले कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई दुईतिहाइ दिलाउन मद्दत गरे ।

प्रतिपक्षमा रहेकाहरूमध्येका ठूलो दल कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलमात्रै छन् ।