काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालित ७३७ क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरिएको बताएको छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि अवैध रुपमा सञ्चालित नदीजन्य उद्योग बन्द गरिएका हुन्।

दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको गृहका प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए। ‘दर्ताबिनै चलेका र मापदण्ड पूरा नभएका सबै क्रसर बन्द गरिएको छ। अरु पनि खोजिरहेका छौं। फेला परे बन्द गराउँछौंं।’

उनका अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएको तर नवीकरण नभएको क्रसर र बालुवा उद्योगको संख्या १४३ छ। व्यावसायिक प्रयोजनमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योग नवीकरण प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।

दर्ता र नवीकरणसहित व्यवसायिक प्रयोजनमा देशभर ७३४ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। विकास आयोजनाले दर्ता र नवीकरण गरेर १०८ वटा त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको फेला परेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

हाल देशभर वैधानिक रूपमा ८४२ क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा रहेको गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।