काठमाडौं। सत्ता साझेदार दलहरुबीच राज्यका मूख्य पदमा भागवण्डा मिलेको छ । सोमबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटाएको हो । सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले, उपराष्ट्रपति माओवादीले, सभामुख एमाले र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने भएका छन् ।
‘कुन पार्टीले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने तय गर्यौं। मन्त्रीसहित सार्वजनिक गर्ने छौं,’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानले भने, ‘यहाँ भएको सहमतिबारे आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्छौं र एक बजे भन्दा अगाडि परिर्वतन पनि हुनसक्छ।’
सहमति अनुसार एमालेले ८ वटा मन्त्रालय पाउने छ । माओवादी केन्द्रले ४ मन्त्रालय लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले ३/३ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले एक-एक राज्यमन्त्री पनि पाउनेछन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा दुई र जनमत पार्टीको भागमा एक मन्त्रालय परेको छ।
एमालेको भागमा परराष्ट्र, रक्षा, भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय परेको छ । अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै लिइसकेको छ ।
माओवादीको भागमा सञ्चार, पर्यटन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेको छ । उसले भौतिक पूर्वाधार लिइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालय लिइसकेको रास्वपाले शिक्षा र श्रम, राप्रपाले उर्जा, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद, जसपालाई शहरी विकाससहित दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । जनमतलाई उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय परेको छ ।
तर, आन्तरिक छलफलमा माथिका मन्त्रालयमध्ये केहि तलमाथि हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: ३ माघ २०७९, मंगलवार ०८:१५
