काठमाडौं। गत माघ ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वृद्धि गरिएको न्यायाधीशहरूको तलबमा न्यायाधीश समाज नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
वृद्धि भएको तलबमान र मर्यादाक्रम समेत नमिलेको भन्दै वृद्धि भएको भनिएको नयाँ तलब नबुझ्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार न्यायाधीश समाज नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमान र मर्यादाक्रममा भएको भेदभाव तत्काल सच्याउन माग गर्दै नसच्चिएसम्म नयाँ तलबमान नबुझ्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश समाज नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमान र मर्यादाक्रममा भएको भेदभाव तत्काल सच्याउन माग गर्दै नसच्चिएसम्म नयाँ तलबमान नबुझ्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ।
समाजका सचिव राजुकुमार खतिवडाबाट जारी विज्ञप्तिमा अहिलेको तलबमानमा जिल्ला न्यायाधीशको तलबभन्दा बढी सहसचिवको तलब भएको भन्दै उक्त तलबमानलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७३ सम्म जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई मर्यादाक्रममा सहसचिवभन्दा माथि राखिएको र तत्कालीन समयमा सहसचिवको अन्तिम ग्रेडसहितको कसल मासिक तलबमान ३६ हजार ७२० हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको तलब ३६ हजार ८९० रहेको स्मरण गराएका छन् ।
त्यसैगरी तत्कालीन समयमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सचिव सरह राखिएपनि तलबमान सचिवको भन्दा बढी रहेको तर अहिले घटाइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म नेपाल सरकारको सचिवको अन्तिम ग्रेडसहितको तलबमान मासिक ४३ हजार १३० रुपैयाँ रहँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको तलबमान ४३ हजार ६७० रहेको थियो। तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको सचिवको भन्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको तलब ५४० रुपैयाँले बढी थियो।
त्यसैगरी तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशको तलब ४६ हजार २२० रुपैयाँ रहँदा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको तलबमान ४५ हजार २७० रहेको थियो।
तर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि जिल्ला न्यायाधीशको तलबभन्दा बढी हुने गरी नेपाल सरकारका सहसचिवहरुको तलब कायम गरिएको भन्दै न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ।
त्यसैगरी मर्यादाक्रममा पनि नेपाल सरकारको सहसचिव र जिल्ला न्यायाधीशलाई एउटै मर्यादा दिइएको भन्दै मर्यादाक्रम मिलाउन समेत आग्रह गरिएको छ।
न्यायाधीशहरूको ग्रेड नहुने भएकाले तलबमानमा सहसचिवको भन्दा कम हुँदा हीनताबोध भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसो नगरिएको भन्दै समाजले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा सहसचिवभन्दा कम र उच्च अदालतको हकमा नेपाल सरकारका सचिवको भन्दा कम तलबमान कायम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारले बिहीबार मात्रै राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जानकारी दिएको थियो। तर उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय नगरी गरिएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै तत्काल सच्चाउन माग गरिएको छ।
सरकारले मर्यादाक्रम र तलबमान नसच्चाए वृद्धि गरिएको भनिएको तलबमान अस्वीकार गर्नसमेत न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७९, शुक्रबार १९:२४
