काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा छोटो समयमै अप्रत्याशित निर्वाचन परिणाम ल्याउने दलको रुपमा पछिल्लो समय चिनिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो। नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा वैकल्पिक राजनीतिको रुपमा आएको उनको दल गठन भएको ६ महिनामै चुनावमा होमिएको थियो।

छोटो समयमै प्रत्यक्षतर्फ सात निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको उनको पार्टीले समानुपातिकतर्फ १३ सिट प्राप्त गरेर संसदमा चौथो दलको हैसियत कायम गरेको छ।

नेपालको नागरिकता परित्याग गरेर अमेरिका पुगेका उनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। तर, अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएसँगै नेपालको संवैधानिक ब्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय भइसकेको पुरानै नागरिकता प्रयोजनमा ल्याएका थिए।

उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगई पुरानै नागरिकता प्रयोजनमा ल्याएको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलको फैसलाले उक्त पार्टीृका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विबादमा उनको विपक्षमा फैसला गरेको छ।
उनले प्रयोजनमा ल्याएको पूर्ववत् नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेको हो। यससँगै उनको संसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदसमेत खारेज भएको छ। यसअघि चितवन क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका उनलाई सोही क्षेत्रको निर्वाचन कार्यालयमा समेत नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दायर गरिएको थियो।

चितवन २ बाट निर्वाचित भएसँगै निर्वाचन आयोगमा समेत उनको विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमासमेत उजुरी दिइएकोमा त्यसको कुनै सुनुवाई नगरी आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लामिछानेलाई प्रदान गरेको थियो।

रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपाको भविष्यको आँकलनसमेत उनी गैरनागरिक भएर छोटो समयमै प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण राजकीय पद उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत गुमाउनु परेको छ।

नेपालको राजनीतिका बेथिति टेलिभिजन कार्यक्रममा औंल्याएर राजनीतिमा होमिएका उनको राजनीतिक यात्रा भने त्यति थितिपूर्ण हुन नसकेको सर्वोच्चको फैसलाले दर्शाएको छ।

सुशासनको तीब्र हुँकार गर्ने उनले आफैं स्वयम कानुनी बर्खिलाप गएको संवैधानिक इजलाशको फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ। नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगइ पूर्ववत निष्क्रय नागरिकता प्रयोजनमा ल्याउनु कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन हो।

यसले उनको सुशासनको हुँकारलाई देखावटी र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने चेष्टा भएको तथ्य सर्वोच्चको फैसलाले थप उजागर गरेको छ। नेपालमा न्यायालयमाथिको निष्पक्षता, सार्वभौमिकताको कडीका रुपमा शुक्रबारको फैसलालाई लिन सकिन्छ।

आफ्नो नागरिकताको विषय बिबादास्पद भएको जानकार हुँदाहुँदै संवेदनशील नागरिकता जारी गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर छानबिन प्रक्रिया नै प्रभावित पर्ने गरी पदीय जिम्मेवारीमा रहनु नैतिकरुपले समेत उचित होइन। तथापि उनले एक महिने कार्यकाल गृहमन्त्रालयमा ब्यतित गरिसकेका छन्।

लामिछानेको पार्टीको सभापति पदसमेत गुमाउने निश्चित छ।      सम्बन्धित समाचार रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा                                                      सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेको पार्टी सभापति पद के हुन्छ ?                                    रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण: सर्वोच्चले गर्यो पद खारेजीको फैसला