काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रदुषण कम गराउने प्रविधि युक्त शवदाह गृह बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

काठमाडौंको चाबहिल गंगाहिति क्षेत्रका वासिन्दाले आफ्नो घरकै आँगन नेर रहेको शवदाहस्थलमा लास जलाउँदा आफूहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले गएको जेठमा उक्त फैसला गरेपनि त्यसको पूर्णपाठ भने केही समय अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त फैसलाले गंगाहितिको शवदाहस्थलमा शवदाह गर्न रोक लगाउँदै त्यसलाई मानवबस्ती भन्दा टाढा स्थानास्तान्तरण गर्न भनेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्यत्र पनि प्रदुषण कम हुने प्रविधियुक्त शवदाहगृह बनाउन भनेको हो।

गंगाहितिको शवदाहगृह परम्परादेखि नै त्यहाँ भएकाले स्थानान्तरण गर्दा निश्चित समुदायको धर्मसंस्कृति मान्न पाउने हक कुण्ठित हुन सक्ने सरकार पक्षको जिकिर थियो। सर्वोच्च अदालतले भने कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागतरूपमा गर्दै आएको सांस्कृतिक अभ्यासबाट अन्य व्यक्ति वा समुदायका हकअधिकारमा असर पर्न जाने देखिएको अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकता जस्ता आधारमा ती अधिकारको प्रयोगलाई मनासिव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ।

‘सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक सांस्कृतिक आस्था र अभ्यासलाई समेत मर्यादा राख्दै मानवबस्तिबाट मनासिव दुरीमा सम्भव भएसम्म एकान्तस्थलमा मात्र शवदहनस्थल वा घाट बनाउने जतिसक्दो कम इन्धनको खपत हुने वा कम प्रदुषणयुक्त धुवाँ उत्सर्जन हुनेगरि शवदहन गृह/यन्त्रहरू राख्ने वा परम्परागत गरिँदै आएको शवदाहको विकल्पमा अन्य वातावरण मैत्री वैकल्पिक विधि अवलम्बन गर्ने गरि राज्य वा सम्बन्धित समुदायले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

यस्तो निर्णय लिन सरकारसँग समन्वय गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।