काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार दरपीठ गरेको हो।

कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र सर्वोच्चले त्यसमा संविधानत: अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गको भएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

‘संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता, संसदीय मूल्य मान्यता समेतका आधार र कारणबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको मितिबाट संसदमा नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको’ जिकिरसहित अधिवक्ता पोखरेलले रिट हालेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको लागि कांग्रेस र नेमकिपाको दाबी छ। संघीय संसद सचिवालयले ठोस निर्णय लिइसकेको छैन।