काठमाडौं। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो।
नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी दिएको आदेश उच्च अदालत पाटनले उल्टाइदिएको थियो।
सन्दीपसँग २० लाख धरौटी माग गरी देश छाड्न नपाउने गरी उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
सन्दीपलाई के कति आधारमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको हो भन्दै उच्च अदालत पाटनबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। तर १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने जघन्य कसुरमा अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
लामिछाने बाहिर आउँदा पीडित र समाज नै त्रासमा पुग्ने र अभियुक्तको मनोबल बढ्ने भन्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले भने पीडितको बकपत्र भइसकेको कारण बयान फेर्न दबाब दिन नसक्ने र देश छाड्न नपाउने तथा उपत्यका छाड्नुपरेमा काठमाडौं प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने भएको कारण थुनामै राखी रहनु पर्ने कारण नदेखिएको बताएको थियो।
प्रकाशित: २० माघ २०७९, शुक्रबार १३:५५
