काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

गएको वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उक्त निर्वाचनमा भाग लिएर खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवार छन्।

निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा हदैसम्म जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरि रोक लगाएको थियो।

आयोगको निर्णयविरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकी विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डित, विन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने सूचना नदिई निर्णय भएका दाबी गरिएको छ।