काठमाडौं। स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत भएको छ।

जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बताएका छन्।

मन्त्री प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको. हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन्। तर, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टीकरण छ।

मन्त्री प्रधानले भने, स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन। कसूर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुन मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’