काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फागुनसम्म जरिवाना नतिरे पद खारेज गरिदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश दिएको हो। बालेनले जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।

देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्।

आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मालाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो। समयमा विवरण नबुझाए पद खारेज गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको थियो।