काठमाडौं। नेकपा एमालेको सरकार पहिलोपटक ढल्न सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ।
केन्द्रमा नयाँ राजनैतिक समीकरण बनेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शाहको सरकार जोगिने निश्चित भएको हो।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दिन देखी ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। माघ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
केन्द्रीय समीकरणमा कांग्रेस बाहिर रहेपनि संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सुदूरपश्चिममा शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण विश्वासको मत नपाउने विश्लेषण भइरहेका बेला अन्ततः उनी सुरक्षित भएका छन्।
५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। जसमा कांग्रेसका १९ र माओवादीका सभामुख सहित ११ सांसद छन्।
यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि यहाँ कांग्रेसको सरकार जोगिन्छ। तर, माओवादीले विश्वासको मत दिने भन्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन।
माओवादी नेताहरू केन्द्रबाटै उच्चस्तरीय तालमेल भएको हुँदा प्रदेशमा छुट्टै निर्णय नहुने बताउँछन्। ‘केन्द्रमा माओवादी र कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यहि अनुसार हुन्छ’ माओवादी सांसद ओमविक्रम भाटले भने, ‘सुदूरपश्चिममा छुट्टै निर्णय गर्ने भन्दा पनि केन्द्रकै निर्णय अनुसार अघि बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’
पुस २७ मा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि माघ २६ मा रावलले राजीनामा दिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले पनि अहिले सम्म विश्वासको मत लिएका छैनन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९, शनिबार ०९:३५
