काठमाडौँ। राष्ट्रपति निर्वाचन लगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हुने भएको छ । आठ दलीय गठबन्धनभित्र सरकारबारे प्याकेजमै सहमति हुने भएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सरकारबारे प्याकेजमै सहमति गर्ने सहमति गरेका छन् । फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो । उहाँले अहिले आठ दलीय गठबन्धन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको गृहकार्यमा छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आठ दलीय गठबन्धनले सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दैछ । फागुन १९ गते सातै प्रदेशमा एकैसाथ भेलाको नेतृत्व कांग्रेसका सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले गर्नेछन् । उता कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिन्छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार विस्तारको चरण प्रारम्भ हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दुई÷तीन दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने खड्काको भनाइ थियो ।

यो बीचमा केन्द्र र सातै प्रदेशको सरकारका साथै संसदीय समिति सभापतिमा एकै पटक गठबन्धनभित्र सहमति हुनेछ । केन्द्रका १६ मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा संसदीय समितिको सभापतिबारे प्याकेजमै सहमति हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । सांसदको सङ्ख्याको अनुपातमा मन्त्रालय भागबण्डाको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । गृह वा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्यसहित १० मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसका सन्दर्भमा यसअघि एमालेले पाएको मन्त्रालय सङ्ख्यामा कम नहुने गरी गठबन्धनमा सहमति हुनेमा शंका नरहेको लेखकको भनाइ छ । यता जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन–तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छन् । लोसपाले दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा छ ।

यस्तै आठ दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभएको छ । गठबन्धनको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पावर सेयरिङमा एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्रालय दिने कुरामा खासै समस्या छैन । उनका अनुसार उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले भने दुई वटामात्र मन्त्रालय पाउने छ ।

लोसपाले एउटा मन्त्रालय पाउन सम्भावना छ । मन्त्रालय भागबण्डाको सन्तुलन मिलाउने गरी केही दललाई संसदीय समितिको सभापति दिइने छ । १० वटा संसदीय समितिमा कांग्रेसले ४ वटामा दाबी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले पाउने भएकाले ८ दलीय गठबन्धनमा ९ वटा समितिमात्र भागबण्डा हुनेछ । माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपालाई एक–एक समितिको नेतृत्व दिने गरी सहमति हुन सक्ने कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।