काठमाडौं। संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवाद राज्यका निकायबाट भइरहेको छानबिनले निरूपण हुने प्रस्ट पारेको छ।

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा रविको राहदानीबारे भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ। प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।’

संवैधानिक इजलासले रविले नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै अनागरिक ठहर गरेको थियो। जुन फैसलाको कारणले रविले मन्त्री र सांसद पद एकैसाथ गुमाएका थिए।

सम्बन्धित समाचार           रवि लामिछानेको पुरानै नागरिकता ब्यूतियो     रवि लामिछानेका कागजात सरकारी वकिलले मगायो