काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले काराण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
उक्त मुद्दामा गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश दिएको छ।
प्रचण्डलाई १५ दिनभित्रमा कारण कानुन आफैं वा कानुन व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिट तत्काल टुंग्याउनु पर्ने भन्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश पनि दिएको छ।
निवेदकले प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिने आदेशमा उल्लेख छ।
‘अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन’, आदेशमा भनिएको छ।
तर रिट निवेदकले उठाएका विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ।
प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरनसहित र चिरञ्जीवीवास गिरीसहितले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेर ज्यान मुद्दाको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। सोही आधारमा उनीविरुद्ध मुद्दा हालिएको हो। 
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार १८:४६
