काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सशस्त्र युद्धमा मान्छे मारेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको विरोधमा सत्तारुढसहित माओवादी धारका ९ पार्टीहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाबारेको फैसला अदालतबाट हुन नहुने चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मूल माओवादी छाडेर प्रचण्डको रक्षाकवचमा उत्रिएका माओवादी धारका नेताहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर हुने गतिविधि अमान्य घोषणा गरिने चेतावनी दिएका हुन्।

उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न प्रचण्ड सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूले द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्चले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षित भएको बताएका छन्। ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपिल गर्दछौं’, ९ दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने उनीहरूको दाबी छ।

केही समययता संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाप्रति ध्यानाकर्षण भएको र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।

संयुक्त अपिल जारी गर्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) स्थायी कमिटी सदस्य सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह रहेका छन्।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पाल रहेका छन्।