काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा निम्तो गरेर सामूहिक छलफल गरेका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले संघीयताअनुरुप केन्द्रबाट दिइनुपर्ने अधिकारलाई अड्काएर नराख्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए।

भेटमा संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको काम–कारबाही तथा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वयलगायतका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सामूहिक भेटवार्ता गरेका हुन्।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि निर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरुबाट भइरहेका कार्यबारे प्रदेश प्रमुखसँग जिज्ञासा राखेका थिए। हाल सात प्रदेशमध्ये दुई वटा प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ। तीन वटा प्रदेशमा एमाले, एउटामा जसपा र अर्कोमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको विकल्पबारे बहस भइरहेका बेला सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष संघीयतालाई बलियो बनाउने भए केन्द्रबाट अधिकार बाँडफाँटमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकिनुपर्ने धारणा राखे।

खासगरी प्रदेश प्रमुखहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐन, राजस्व बाँडफाँटलगायत विषयलाई केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिएको गुनासो प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राखेको बुझिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले मानसिकता बदल्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

मुलुकले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमी–कमजोरी देखिए पनि पछिल्लो समय आर्थिक भार बढ्दै गएपछि प्रदेश संरचनाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।