काठमाडौं। भ्रष्टाचारी ठहर भएका यातायात कार्यालय इटहरीका ३ उपसचिवलाई विशेष अदालतले आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
यातायात कार्यालय इटहरीको राजस्व हिनामिनाको घटनामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वाँस्तोलाको इजलासले ३० फागुनमा उपसचिवहरु रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाललाई दोषी ठहर गरेको थियो।
बुधबार भने उनीहरुलाई आठ वर्षका दरले सजाय तोकेको हो। अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई भने साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकेको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए।
विशेष अदालतले उपसचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार विगो, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड विगो र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार विगो भराउने आदेश दिएको छ।
उनीहरुले त्यसको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचारमा आरोप ठहर भए बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो। त्यसपछि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ । अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ ।
अनियमितताका प्रमुख सूत्रधार मानिएका सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
उनलाई दुईवटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख विगो भराउने आदेश भएको छ । लेखापालहरु मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई पनि आठ वर्ष कैद, त्यति नै बिगो र जरिवानाको आदेश भएको हो ।
लेखापालहरु देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख विगो भराउने आदेश भएको छ ।
अख्तियारले उनीहरुमाथि सेवाग्राहीबाट संकलन हुने राजस्व रकम बैंकमा नराखी फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
इटहरीको यातायात कार्यालय परिसरमै राजस्व संकलनका लागि बैंक स्थापित थियो । तर उनीहरुले आफैंले नगद संकलन गर्थे । फर्जी रसिद जारी गर्थे र संकलन भएको रकम ‘बास्केट फण्ड’ खडा गरी वितरण गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:५१
