काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूर्ण रूपमा पूरा नगर्ने धारणा राखेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित हुने हो भने पीडितहरूले न्याय नपाउने उनीहरूरूो बुझाइ छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयक ५ चैतमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । यस विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यी संस्थाहरूले प्रस्तावित संशोधनका लागि द्वन्द्व पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरेको बताएका छन् । यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको धारणाको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको बताइएको छ ।

विधेयकलाई विद्यमान अवस्थामै पारित नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप परिमार्जन गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । साथै उनीहरूले द्वन्द्व पीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

‘यस विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कतिपय अपराधका पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उप–निर्देशक दिनुसिका दिसानायकेले भनिन्, ‘यदि विस्तृत संशोधन नगरी हतार–हतार संसद्बाट यो विधेयक पारित गरियो भने यो प्रक्रियाले द्वन्द्व पीडितको समर्थन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट कानुनी विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्नेछैन ।’

सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले पेस गरेको पछिल्लो विधेयकले पीडित समूह, कानुन निर्माता वा मानवअधिकार विज्ञहरूले पहिचान गरेका समस्या सम्बोधन नगरेको एमनेस्टीले जनाएको छ ।

२०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र सरकार दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गम्भीर अपराध हुने गतिविधि गरेका थिए । द्वन्द्व अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नका’ लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, त्यसयता सबै प्रमुख राजनीतिक दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

‘अहिलेको विधेयकका केही पक्ष सुधारका आधार पनि हुन सक्छन्, जुन लामो समयदेखि थाती छन्,’ समूहहरूले भने, ‘उदाहरणका लागि प्रस्तावित विधेयकले विगतका राहत प्याकेजहरूबाट वञ्चित भएका केही पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहतको अधिकार समावेश गरेको छ । यसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवारको आफन्तको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्छ । विधेयकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वका मूल कारण र प्रभावहरू अध्ययन गर्न र संस्थागत सुधारहरू सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि दिएको छ ।’

पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा द्वन्द्वको समयमा भएका आरोपित अपराधहरूलाई सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले अनुसन्धान गरेपछि ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का घटनाहरूलाई विशेष अदालतमा अभियोजनका लागि पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषामा जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना र क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक कसैको हत्या गरेको’ भन्ने व्यवस्था राखिएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार आममाफी दिन नमिल्ने धेरै अपराधहरूलाई समावेश नगरेको समूहले जनाएको छ ।

विधेयकमा अहिले राखिएका प्रावधानहरूले गम्भीर मानवअधिकार समस्या खडा गर्ने एमनेस्टीको ठहर छ । ‘विधेयकले प्रमाण संकलन गर्ने विशेष अनुसन्धान एकाइको स्थापना गर्दैन । मानवअधिकार उल्लंघनमा विशेषज्ञता भएका अनुसन्धान एकाइहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच हासिल गरेको सुनिश्चित गर्नेछन्,’ एमनेस्टीले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूलाई ती अपराध हुँदाको समयमा राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधका रूपमा परिभाषित भए पनि वा नभए पनि अभियोजनको प्रावधान रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सुसंगत हुने गरी विधेयकले फौजदारी कानुनको गैरपश्चातदर्शिताको सिद्धान्तका बारेमा स्पष्ट गरेको छैन । यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता केही गम्भीर अपराधमा यदि प्रमाण छ भने ती अपराध घटित हुँदा राष्ट्रिय कानुनमा तिनलाई अपराध मानिएको वा नमानिएको जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अभियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

यस्तै, विधेयकले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न कुन प्रचलित कानुनको प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको एमनेस्टीको भनाइ छ । ‘सन् २०१८ मा प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले यसका प्रावधानहरूलाई पश्चतादर्शी प्रभावका साथ प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ,’ भनिएको छ, ‘यसका अलावा अपराध संहितामा यातना, बलात्कार, र जबरजस्ती बेपत्ताको अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था छ ।’

‘फेरि एकपटक नेपालका राजनीतिक नेताहरूले गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानुन बनाउन खोजिरहेका छन्,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘१६ वर्षभन्दा बढीको प्रयास र यसखाले रणनीतिबाट भएको असफलताबाट उनीहरूले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भने विश्वसनीय र वैध न्याय प्रक्रियाले मात्रै शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा हुन्छ ।’

‘नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार ज्यादतीका पीडितहरूले सत्य, परिपूरण र न्यायका लागि धेरै लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन्,’ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार र संसद्मा रहेका अन्य राजनीतिक दलले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ र पीडितको आवश्यकता पूरा गर्ने र आधारभूत कानुनी मापदण्डको सम्मान गर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ ।’

स्राेत- एमनेस्टी इन्टरनेसनल