काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिना भयो । ३ महिना अर्थात् ९० दिन ।

प्रचण्ड सरकारको ‘हनिमुन समय’ सकिन अब जम्मा १० दिन बाँकी छ । अर्थात् प्रत्येक सरकारले निर्माणको सय दिन आलोचना मुक्त हुने मौका पाउँछन् । शंकाको सुविधा पाउने समय अब प्रचण्डसँग जम्मा १० दिन बाँकी छ ।

तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, प्रचण्ड सरकारले यो अवधिमा २ वटा गठबन्धन मात्र बेहोरेन, विश्वासको मत नै २ पटक लिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सायदै यही सरकार होला, जसले यो हदसम्मको अस्थिरता देखायो । २ महिनाको अवधिमा संसद्का २ ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई बोक्ने होड देखाउँदा यो अवस्था आएको हो ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल सरकार बनाउन नसक्ने, तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व स्वीकार्न दुवै दलको उछिनापाछिनले यो अवस्था आएको हो ।

नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनतामा आशा, भरोसा र विश्वास जगाउन सक्नुपर्ने हो । तर, यो सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै अस्थिरताको परिचायक बनेर उदाउँदा सबैतिर निराशा मात्र देखिएको छ ।

राज्यका परिसूचकहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशायी र नकारात्मक छन् । आर्थिक अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । अराजकताको आवाज भुसको आगोझैँ सल्किँदो छ । राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार र उत्तरदायीभन्दा लुटको स्वर्ग बनाउँदै छन् ।

यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद् नै पटक–पटक विस्तार र फेरिँदो छ । तर, कुनै पार्टी सरकारमा जानु र निस्किनुमा कुनै असर देखिन्न । जनताले कुनै दल सरकारमा हुनु र नहुनुमा कुनै भेद पाएका छैनन् ।

माओवादीलाई काँधमा बोकेर दौडिएका कांग्रेस–एमालेका कुन व्यक्ति मन्त्री भए भन्ने चासो जनताले राख्नै छाडेका छन् ।

मन्त्री बन्ने व्यक्ति, उसको परिवार, केही आसेपासे, दलका केही अनुचरबाहेक यस अस्थिरतामा केही मौलाएको छ भने बिचौलिया मात्र हुन् । कुनै न कुनै बिचौलिया १÷१ व्यक्ति मन्त्री बनाउन बोकेर हिँडिरहेको छ । बिचौलिया पोसित वर्तमान राजनीतिमा सदाबहार लाभ र लुटको छुट तिनैले मात्र पाएका छन् ।

सरकारबाट एमाले बाहिरियो । कांग्रेस भित्रिँदै छ । एमालेका केही थानले राज्य लुटको लाइसेन्स गुमाए । कांग्रेसका केही थान लुटको अनुमति पाउनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको दरबार धाइरहेका छन् ।

दाइ, दिदी र भाउजू रिझाउन सक्नेहरूले राज्यको लोगो र झन्डा दुरुपयोग गर्ने अवसर त पाउलान्, तर यसले जनतालाई कतै छोएको छैन । तिनका पीडा र घाउमा कुनै मल्हम लाग्ने अवस्था देखिन्न ।

नागरिकका लागि ३, ६ महिनामा फेरिने सरकार र मन्त्रीको अनुहार ‘कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ मात्र बनेको छ ।

बरु यही अवधिमा सत्ता जोगाउन संविधान र कानुनलाई लत्याउँदै आफूअनुकूल गरिएका व्याख्या र त्यसमा टेकेर दिइएका उन्मुक्तिहरू आपत्तिजनक छन् । माओवादी हिंसा अवधिमा पीडित बनाइएकाहरूलाई थप पीडा थोपर्दै पीडक चोख्याउन ल्याइएको टिआरसी विधेयक होस् वा दोहोरो राहदानी काण्डमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई दिइएको उन्मुक्ति यसैका उदाहरण हुन् ।