काठमाडौँ– संसद्मा पेस भएको संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयक पारित भए अधिकांश द्वन्द्व पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने खतरा रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।

मंगलबार द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा संसद्मा पेस भएको सो विधेयकका प्रावधानहरूप्रति घोर आपत्ति रहेको उनीहरूले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा चरण प्रसाईंले कानुन बनाएरै गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकाे आराेप लगाएका छन् । सत्ताको लेनदेनमा कानुन बनाउन खाेजेकाे भन्दै उनले पीडितको न्यायमाथि खेलबाड गरेकाे बताए । ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै मिलेमतोमा द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा दिन लागिएकाे उनकाे आराेप छ ।

यस्तै, द्वन्द्व पीडित माधव न्यौपानेले सरकारले आफूहरूकाे कुरा  सुनुवाइ नगरेकाे आराेप लगाए । आफूलाई भैरवनाथ गणमा राखेर चरम यातना दिएकाे भन्दै आफूहरूका कुरा सुन्न सरकार तयार नभएकाे उनले बताए ।

यसैगरी राज्यद्वारा पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले समाजमा दानवता देखाउनेलाई जन्म कैद गरेर मात्र नहुने भन्दै कठोर कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । १८ महिनासम्म कर्णालीको चिसापानीमा सेनाले चरम यातना दिएर बाँचेको भन्दै उनले पत्रकारहरूलाई पीडा सुनाए । आफ्नी श्रीमतीलाई ८/१० जना सेनाले बलात्कार गरेको र उनको अवस्था अझै सामान्य हुन नसकेको र २ छोराले सोही बेला पाएको चरम यातनाका कारण आत्महत्या गरेको उनले बताए ।

यस्तै, सावित्री श्रेष्ठले सरकारले बाटैबाट न्याय अपहरण गरेकाे बताइन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी तीनै वटा पार्टी न्यायका हत्यारा भएकाे भन्दै उनले सरकारबाट न्याय पाउने आशा नरहेकाे बताइन् ।

सम्मेलनका क्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जबाफदेहितालगायत उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याई पारित गरिए अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने खतरा रहेको छ ।’

‘विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको दाबी छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर तथा सिद्धान्त विपरीत छन्,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ ।

त्यसैगरी आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा परिमार्जन, आयोगका सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हद म्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्बद्ध कानुनमा संशोधन र आयोगका सिफारिसहरूको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चततालगायत विषयको सम्बोधन नभएसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुग्ने र शान्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिने जनाइएको छ ।

संसद्को संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायत सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेतलाई ध्यानमा राखी पीडित र नागरिक समाजले हालै सरकारलाई बुझाएको सुझावबमोजिम त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न उनीहरूको माग छ ।