काठमाडौँ– मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर सजायको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपराध संहितामा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार मिटर ब्याजसँग जोडिएका देवयानी र फौजदारी संहिता गरी ४ वटा कानुन संशोधन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन् ।मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यसलाई आन्दोलनरत पीडितहरुले वार्ताको बातावरण भएको बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरुको टोलीले महोत्तरीको बर्दिबासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आई सोमबारदेखि आन्दोलन तीव्र पारेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।