काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ुतोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउनेु भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यो आदेशलाई निरन्तरता दिने÷नदिनेबारे छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई चैत २६ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।

काठमाडौँ महानगरले गत शनिबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन समय सीमा दिएको थियो ।

तोकिएको समयमा ती संरचना नहटाए महानगरले आफैं हटाउने र यसरी हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट भुक्तान गराइने महानगरको सूचनामा उल्लेख थियो ।

संरचना हटाउँदा प्रभावित हुने बस्तीका जानुका पोखरेल, शुभमाया परियार, सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उरावलगायतले उच्च अदालत पाटनमा १६ चैतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।