काठमाडौँ । १० दलीय गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यस्तै समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले नेपाली भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि घोषणा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक काम गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने पनि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९, बिहीबार १८:४८
