नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ २०७९ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

मुख्यगरी विसं २०७९ साल चुनावी वर्ष नै बन्न पुगेको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मङ्सिर ४ मा संघ र प्रदेशकको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने त्यसपछि फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो ।

ती निर्वाचनमा शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले भयररिहत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गृहचिव विनोदप्रकाश सिंह सफतापूर्वक सबै चुनाव सम्पन्न गर्नाका साथै अन्य धेरै काम गृहले २०७९ मा गरेको बताउछन् ।
उनी मिटरव्याज पीडितको अबस्था अध्ययनपछि पीडितसँग सम्झौता गरी आयोग नै गठन गरिएको र उक्त कार्य कसुर हुने गरी कानून संसोधनको प्रक्रियामा जानु महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य भएको बताउछन् ।

यो समस्या लामो समयदेखि जकडिएर रहेको थियो । पीडितहरु घरबारविहीन अबस्थामा पुगेका थिए । गएको वर्ष गृहमन्त्रालयको तदारुकताले मिटब्याज पीडितसँग ऐतिहासिक सम्झौता भएको र सम्झौता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । मिटरब्याजमा रकम लगानी गरी अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको छानबिन तथा पीडितको न्यायका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ ।

गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशक अघिदेखि विशेष सुत्र वा सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गर्न पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो महिना उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो । यसअघि ३ दकदेखि गृहसचिवले दैनिक २० हजारसम्म र गृहमन्त्रीले ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । महालेखालेसमेत यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

यस्तै बहिर्गमित माओवादी लडाकुका लागि दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहसचिव सिंह जानकारी दिन्छन् । विसं २०७३ देखि नै राहत दिने उक्त विषय अड्किएर बसेकामा यसपाली गाँठो फुकाएर दिन लागिएको हो ।

अर्काे महत्वपूर्ण निर्णय भने सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । यो कार्यविधि पहिलो हो ।

सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाजमा गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि प्रजिअले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन् । यसले विगतमा हुँदै आएको भनसुन दबाव र प्रभाव रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोह तथा नक्कली कागजात पेश गरेर सक्कली नागरिकता लिने गिरोहलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याइएको छ । यस्तै नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने तथा नेपालभित्रै बसेर अनलाइन ठगी तथा कल सेन्टर खोलेर ठगी गर्ने गिरोहसमेतलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

पृथ्वीबहादुर शाहजस्ता ठगीमा संलग्न रहेका आरोपीलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउँदा यसले समाजमा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको गृहको निष्कर्ष छ ।

वर्ष २०७९ मा गृहले केही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली २०७९, सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संसोधन) नियावली २०७९, कारागार ऐन २०७९, कारागार (पन्ध्रौँ संसोधन) नियमावली २०७९, स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यसपटक अर्काे महत्वपूर्ण उलब्धीका रुपमा ससस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा घाइते अपाङ्, द्वन्द्वमा आमाबाबुविहीन भएका १८ वर्ष मुनिका ३४ बालबालिका गरी १ हजार ७७ जनालाई १२ करोड १६ लाख ५९ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

प्रशासनिक कार्यहरु

असहज रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विवरण दर्ता गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि ८३० स्टेशन स्थापना भइ काम जारी रहेकाले सेवा प्रभावकारी भएको जनाइएको छ ।

हालसम्म १ करोड १५ लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ भने ४६ जिल्लामा अभियान सम्पन्न भइ अन्य १७ जिल्लामा जारी रहेको छ ।

अहिले विगतमा जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठूलो भिडभाडमा बसेर नागरिकले सास्ती व्यहोर्न परेको छैन । प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेर विभिन्न सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री नम्बर १११२ मा थप ४ लाइन जडान गरी गुनासो पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । विद्युतीय शुसासनका लागि गृह र अन्तर्गतका जिल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कार्यालयमा इन्ट्रानेट लिज लाइनमार्फत आफ्नै आइसिटी नेटवर्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारका हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर कोडसहितको सिष्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ । सबै अध्ययागमन विन्दु (पशुपतिनगर, हिल्साबाहेक)बाट आगमन र प्रस्थान हुने यात्रुहरुको जैविक विवरण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२० वटा कारागार कार्यालयका २२ सय कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम बिगो जफत हुने ठहर भएका प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैङ्क खातामा रहेको २ करोड ३५ लाख ६० हजार कसुरजन्य सम्पति व्यावस्थापन कोषमा स्थानान्तरण पनि यही वर्ष गरिएको छ ।