काठमाडौँ– सांसदहरुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरुले मन्त्री, सचिवलाई समितिमा बोलाइएपनि गहन ढङ्गले छलफलमा प्रस्तुत नहुने, झारा टार्ने, मात्रै प्रक्रियाका रुपमा अगाडि बढाउने, समितिलाई गम्भीररुपमा नलिने देखिएकाले यतातर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सांसद सोनामग्येल्जेन शेर्पाले समितिले दिएको निर्देशन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन् । उनले भने, “समितिलाई मिनी संसद्का रुपमा समेत लिइन्छ तर यसबाट आएको निर्देशनप्रति सम्बन्धित मन्त्री गम्भीर देखिएनन ।”

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नमुना कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्देशन लागू भएको छ । तर संविधानसँग बाँझिएका ऐन, कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।” उनले वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी विषय टुङ्गो लाग्नुपपर्ने बताए ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशनका बाबजुद अपेक्षाकृत रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट लगानी अनुसार प्रतिफल नदेखिएको बताइन् । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त्यतिबेला चुनौती र सम्भावनालाई ख्याल नगरी घोषणा गरिएको हो कि ? वर्षैपिच्छे पैसा गइरहेको छ तर प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।”

सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र बनेको र तहगत संरचनामा समन्वयको अभाव भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, “अत्यन्त विरक्त र दुःख लाग्दो अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पाँच वर्षमा सक्ने भनिएका आयोजना १५ वर्षसम्म लथालिङ्ग छ । जग्गा मुआब्जा, वन क्षेत्र र नदीजन्य तथा बाटो नमिल्ने विषयमा विवाद हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना भनेर घोषणा नगरौँ ।”

सांसद खिमलाल देवकोटाले समितिको तहगत अन्तरसम्बन्धमा निर्देशनका विषयमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव भएको बताए ।

सांसद कमला पन्तले बूढीगण्डकी आयोजना पर्याप्त बजेटका बाबजुद पनि निर्माण ढिलो भएको बताइन । उनले भनिन्, “अघिल्लो वर्ष असारमा ९२ अर्ब बजेट सङ्कलन भइसकेको थियो । ७ वर्ष सात महिनाको निर्माण अवधि आउँदो असारमा सकिन्छ । आउँदो असारमा १ हजार २ सय मेगावट बिजुली उत्पादन भइसक्नुपर्ने थियो । तर काम सुस्त गतिमै छ ।”

त्यसअघि बैठकले समितिको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई ‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।